संसदीय समितिमा पुग्यो सुपारी काण्ड

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको आयातमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडसँग मिलेर विदेशबाट नेपालमा सुपारी आयात गर्ने र त्यही सुपारी नेपाली उत्पादन भनेर भारतमा तस्करी गर्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्न उपसमिति गठन गरिएको छ ।

सुपारी आयात सम्बन्धमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको अधययन गर्न गठित ५ सदस्यीय उपसमितिको गत सोमबारको बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाइएपनि मन्त्री लेखराज भट्ट उपस्थित नभएबाट अनियमितता भएको आशंका गरेको हो । मन्त्री भट्टले आफूलाई स्वच्छ छविको दाबी गरेता पनि दोस्रोपटक मन्त्री भएपछि उनले व्यापारीका पक्षमा गरेका निर्णय विवादास्पद छन् । उनले गरेका पछिल्ला निर्णय हेर्दा उनी जसरी भए पनि कमाउन तल्लीन देखिन्छन् । एमाले र माओवादी अलग–अलग पार्टी भएपछि उनी माओवादी छाडेर एमाले बनेका छन् । जसले गर्दा उनको राजनीतिक भविष्य पतनउन्मुख बनेको छ । माओवादीले उनीमाथि कारवाही गरेपछि उनको सांसद पदसमेत गुमेको छ । शालिन, भद्र र नैतिकवान भनेर चिनिने भट्ट पछिल्लोपटक बदनाम मन्त्रीका रुपमा चिनिएका छन् । उपसमितिका संयोजक रमेशजंग रायमाझीले देशभर १० हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने तर मन्त्रिपरिषद्बाट २५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न दिने नीतिगत निर्णय भएपछि सरकार व्यापारीको प्रलोभनमा परेको हुनसक्ने आशंका रहेको बताएका छन् ।

उनले मन्त्रालले सुपारी आयात गर्न दिइएको तथ्यांक र नीतिगत निर्णयको सक्कल फाइलसहित उपसमितिको बैठकमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको व्यापारीहरुको लिष्ट माग गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्ट र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार दुगडले झापाको तान्वी ट्रेडर्स र श्यामजी सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सले कोटा निर्धारण गर्नु अघि नै एलसी खोलिसकेको देखिन्छ । कोलकाता बन्दरगाहले सार्वजनिक गरेको सामानको म्यानिफेस्टोमा तान्वी र श्यामजीले ल्याउन लागेको सुपारीको सूची देखिन्छ । विभागमा सबैभन्दा पहिला आवेदन हाल्ने कम्पनी तान्वी र श्यामजी नै हुन् । तान्वीले चार हजार र श्यामजीले ६ हजार टन सुपारी आयात गर्नका लागि आवेदन हालेको देखिन्छ । दुवै कम्पनी गोविन्द सरियाको हो । उनी प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापाका नामुद सुन तस्कर हुन् ।

बिदा हुनेबेला कामचलाउ सरकारले चार महिनाका लागि २ करोड २७ लाख किलो सुपारी आयातको कोटा तोकेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा २९ लाख ६२ हजार किलो मात्रै सुपारी आयात भएको छ । अझ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा करिब ११ लाख २८ हजार ३ सय ११ किलो मात्रै सुपारी आयात भएको छ । चालु वर्षको कोटा २ हजार ५ सय टन पैठारी गर्दा सरकारलाई ५ अर्ब घाटा देखिन्छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यस वर्षको २५ हजार टन सुपारी कोटामध्ये सबैभन्दा बढी झापा बिर्तामोडका प्रदीप मित्तलले १० हजार टन पाएका छन्, मित्तल प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सहयोगी हुन् भनिन्छ । त्यसैगरी सरियाले ५ हजार टन पाएका छन् । विराटनगरमा प्रदीपकुमार मुरारका र दिनेश राठीले २ हजार ५ सय टनका दरले पाएका छन् । मित्तल, सरिया, मुरारका र राठी झापाका सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेल ‘ग्याङ’का हुन् । कोटाको २५ हजारमध्ये २० हजार टन पोखरेलको ‘ग्याङ’ले मात्र पाएको छ । त्यसैगरी ५ हजार टन सुभाष संघाइ सञ्चालक रहेको त्रिवेणी समूहले पाएको छ ।

भारतमा सुपारी आयात गर्दा त्यहाँको भन्सार मूल्य प्रति टन २ हजार ६ सय डलर तिर्नुपर्छ । भारतीय भन्सार कार्यालयले प्रति टन २ हजार ६ सय अमेरिकी डलरका हिसाबले भन्सार महसुल १ सय ११ प्रतिशत र जीएसटी २८ प्रतिशत असुल्दै आएको छ । तर नेपाल सरकारले भने भन्सार मूल्य प्रति टन १ हजार ५० डलर मात्रै तोकेको छ । त्यही भएर व्यापारीहरुले विदेशबाट सुपारी आयात गरेर भारत तस्करी गर्ने गरेका छन् ।

कामचलाउ बिदा हुनेबेला सरकारले चार महिनाका लागि सरकारले २ करोड २७ लाख किलो सुपारी आयातको कोटा तोकेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७मा २९ लाख ६२ हजार किलो मात्रै सुपारी आयात भएको छ । अझ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा करिब ११ लाख २८ हजार ३ सय ११ किलो मात्रै सुपारी आयात भएको छ । चालु वर्षको कोटा २ हजार ५ सय टन पैठारी गर्दा सरकारलाई ५ अर्ब घाटा देखिन्छ ।