Logo

यो जीत कस्को ? सिके राउतको कि सरकारको ?


Published On : 11 March, 2019


सिके राउत वा सरकार जसले जितेको भएपनि जनताले हारेको देखिँदैछ ।

सिके राउत र ओली सरकारका विचमा आकस्मिक सम्झौता भएपछि सरकारले जीतेको छ कि सिके राउतले जितेको छ भन्ने विषय वहस हुँदै गरेकोछ । फागुण २४ गतेको ११ बुँदे सम्झौताको लगत्तै सिके राउतले सामाजिक संजालमा गरेको टिप्पणी र जनकपुर पुगेपछि सिके राउतका कार्यकर्ताहरुले स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा लगाएको नारावाजीले सरकारलाई भन्दा वढी सिके राउतलाई सम्झौताले फाइदा गरेको देखिएको छ ।

सिके राउतको समूहको नाम स्वतन्त्र मधेश गठवन्धन नै राख्न दिइनुले ११ बूँदे सम्झौतामा भएका अखण्ड नेपालको सहमति कै उलंघन भएको स्पष्ट देखिन्छ । सरकार पक्षले सिके राउतलाई आफ्नो स्वतन्त्र मधेशको माग परित्याग गर्न लगाएर सफलता हासिल गरेको भनिएपनि उनको समूहको नाम स्वतन्त्र मधेस नै राख्न दिइनुले सरकारले हतारमा सम्झौता गरेको र चिप्लिएको देखिएको छ ।

बूँदा नंम्वर २ मा उल्लेख गरिएको जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिवाट असन्तुष्टिहरुलाई समाधान गर्न सहमत भएको भन्ने वाक्य अहिले सवभन्दा विवादित वनेकोछ । यसलाई सिके राउत पक्षले जनमत संग्रह गर्ने भन्ने व्याख्या गरेको छ । सरकार पक्षले यसलाई अस्वीकार गरे पनि दुई अर्थ लाग्ने यस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिनु सरकार पक्षको गम्भीर कमजोरी देखिएकोछ ।

विगतमा स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाउने वित्तिकै गिरफ्तारीमा पर्ने सिके राउतलाई यस सम्झौता पछि स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाइंदा पनि नारा लगाउनेहरुलाई कुनै सजायँ नदिई उल्टै सरकारले सृुरक्षा दिनुले सरकारको नियतमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएकोछ ।

यसले गर्दा सो सम्झौताले सिके राउत विजयी भएको र सरकार थप वदनाम हुने तर्फ लागेको देखिएकोछ । जनता र देश हारेको देखिंदैछ ।

देश टुक्राउने विषयलाई जनमत संग्रहको प्रचारात्मक विषय भएपनि वनाउने सिके राउत पक्षको कार्यनैतिक दाउपेच सफल भएको छ । सरकार यस विषयमा पछारिएकोछ ।

अब अरु विषयहरु पनि जनमत संग्रहको अजेण्डा हुनु पर्दछ भन्ने आन्दोलनहरुलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

यसको समाधान भनेको विवादमा आएको स्वतन्त्र मधेशका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने वारे सिके राउत पक्षलाई अखण्ड नेपालको मूलधार अनुरुप वक्तब्य दिन लगाउन सरकारले तुरुन्त पहल गर्नु पर्दछ । स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनको नाम फेर्न लगाउनु पर्दछ । स्वतन्त्र मधेशको नारा अब आइन्दा नलगाइने स्पष्ट उद्घोष सिके राउतका तर्फवाट आउने वनाउन सरकारले तुरुन्त कोशिस गर्नु पर्दछ ।

अन्यथा सरकारले देश टुक्राउनेहरुलाई सहयोग गरेको आरोप पुष्टि हुनेछ ।

यस आकस्मिक सम्झौता पछाडिका अनेक खेलहरु अझै सार्वजनिक भैसकेको देखिन्न । आगामी दिनहरुमा यसका गोप्य सम्झौता र खेलहरु पनि सार्वजनिक होलान् ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्