काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले सरकारले वृद्धि गरेको तलब चालू आर्थिक वर्षको सुरु (गत १ साउन)देखि नै नपाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । निजी क्षेत्र (उद्योगी व्यवसायी)ले सरकारले वृद्धि गरेको तलब आगामी साउनबाट पनि दिन नसक्ने बताइरहँदा ट्रेड युनियनले भने बढेको तलब २०७७ सालको १ साउनबाटै नपाए आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकार, रोजगारदता र ट्रेड युनिनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार हरेक २ वर्षमा श्रमिकको तलबमान वृद्धि वा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । तर, हाल आएर श्रम ऐन–२०७४ को दफा १०६ र १०७ विपरीत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको तथा सो निर्धारित पारिश्रमिक पनि आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी तोकिएको निर्णय कानुनविपरीत भएकाले वृद्धि भएको तलब गत १ साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने जेटीयूसीसीको माग छ ।
केही दिनअघि सरकारले गरेको न्यूनतम तलब वृद्धिको निर्णयप्रति जेटीयूसीसीले असहमति जनाउँदै तत्काल नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गरी कानुनअनुसार जेटीयूसीसीलगायतको सहमतिमा निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी, जेटीयूसीसीले चिया बगानसमेतको पारिश्रमिक पनि अविलम्ब निर्धारण गरी सो निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक २०७७ सालको साउन महिनादेखि नै लागू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी, जेटीयुसीसीले आफ्नो मागअनुसार निर्णय नभए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जानेसमेत जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच, निजी क्षेत्र तथा रोजगारदाता उद्योगी व्यवसायीले पनि यस्तो कोरोना कहरबीच सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो असन्तुष्टि जनाएको हो । उद्योगी व्यवसायीका यी तीनवटै छाता संस्थाले आगामी १ साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने सरकारको निर्णयप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको धारणा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मे दिवसका दिन श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएर न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने उद्घोष गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सोही उद्घोषअनुसार गत सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएर न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले यसरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि त्यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ ।
अहिले सरकारले चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि मासिक न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । निजी क्षेत्रसँगको छलफलबिना नै कोरोना महामारीका बेलामा सरकारले श्रमिकलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका हुन् ।, यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
