काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दोस्रो, तेस्रो र चौथौं ठूलो दलका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतीय सरकार गठन कसरत थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अपिलसमेत गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने’ सरकार गरी सरकार गठनका लागि तीन विकल्पको परिकल्पना छ ।
तर, अहिले संसद्मा कुनै पनि एक दलको बहुमत पुग्ने अवस्था भने छैन । धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भएपछि यो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको विकल्पमा सरकार गठन गर्न दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छन् ।
सो प्रक्रियामा जान पहिले राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । संविधानको सो प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री बन्न कुनै पनि सदस्यले हाल कायम सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् १ सय ३६ मत पु¥याउनुपर्नेछ ।
२ सय ७१ सदस्य कायम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १ सय २१, कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बन), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई निलम्बन), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १÷१ सांसद छन् ।
संविधानको धारा ७६ ९२० बमोजिम बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत भने लिनुपर्छ । नभए फेरि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसद्ीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि ७६ (४) अनुसार पुनः विश्वासको मत लिनैपर्छ र विश्वास पु¥याउन सकेनन् भने फेरि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अर्को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
यो प्रक्रियामा संसद्को कुनै पनि सदस्यले आफूले संसद्मा विश्वासको मत पु¥याउन सक्ने आधार पेस गर्नुपर्छ र त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले समेत संविधानको व्यवस्थाअनुसार पुनः अघिल्ला प्रक्रियामा जस्तै संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वास रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले धारा ७६ (७) अनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा अर्को निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।, यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
