विप्लव नेतृत्वको नेकपा संग वार्ताको ठोस र गम्भीर पहल नै नगरि प्रतिवन्धको घोषणा गरिएकोले अनेकौं शंकाहरु जन्माएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्ताको टेवलमा आउन औपचारिक पत्र नपठाइएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक स्वयंले संचार माध्यममा वताएका छन् ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टीका केही नेताहरु संग अनौपचारिक कुरा भएको तर वार्तामा आउन नचाहेपछि पत्र नपठाइएको सरकारी वार्ता टोली संयोजकले भनेका छन् । तर उनले अनौपचारिक कुराकानीमा सो पार्टीका नेताहरुले के कस्ता कुराहरु गरे र वार्ताका लागि के कस्ता शर्तहरु राखे भन्ने वारेमा भने संचारमाध्यमलाई वताएनन् ।
सरकारी वार्ता टोलीका एक अर्का सदश्यले भने विप्लव नेकपाका नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारी वार्ता टोलीको हैसियत वारे प्र्रश्न गरेको वताए । सरकारी वार्ता टोलीले के कस्तो अख्तियारी पाएको छ र वार्तामा उठेका विषयहरुमा के कस्तो सम्म निर्णय दिन सक्दछ भन्ने वारे उनीहरुले जानकारी मागेको थिए । तर सरकारी वार्ता टोली केवल नाम मात्रको देखाउने दाँत भएको र खासै अधिकार नभएको देखेपछि उनीहरुले अख्तियार प्राप्त जिम्मेवार वार्ता टोली वनाउन माग गरेको सरकारी वार्ता टोलीका अर्का सदश्यको भनाइ रहेकोछ ।
वास्तवमा सरकारी वार्ता टोली केवल सूचना संकलन गर्ने मात्रै अधिकार दिइएको टोली थियो र खासै अधिकार दिइएको टोली थिएन भन्ने तथ्य सिके राउत संगको वार्ता प्रकृयामा त्यस टोलीका कसैलाई पनि सामेल नगरिएकोले पनि प्रष्ट हुन्छ ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक र सदश्यहरुलाई ओली पक्षले विश्वास नगरेको स्पष्टै देखिन्छ । स्मरण रहोस् सरकारी वार्ता टोली संयोजक माधव नेपालका सम्धी हुन् ।
सरकारी वार्ता टोलीका ती सदश्यका अनुसार विप्लव माओवादीले कम्तिमा पनि मन्त्री स्तरिय वार्ता टोली वनोस् र ओलीका विश्वासपात्र व्यक्ति नै संयोजक रहोस्, जसले गर्दा वार्ता प्रति प्रधानमन्त्रीको विश्वास प्रकट होस् भन्ने चाहेको वताए ।
तर सरकारले पार्टी भित्रका वार्ता विरोधी तत्वहरुको उक्साहटमा परेर वार्ता भन्दा वल प्रयोग र प्रतिवन्धको वाटो समातेकोछ । सिके राउत जस्तो देश नै टुक्राउने लक्ष्य लिएका संग वार्ता गरेर ११ बुँदै सम्झौता गर्न सक्ने सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपा संग किन गम्भीर रुपमा वार्ता गरेन भन्ने प्र्रश्न अनुत्तरित छ ।
सरकारले अहिले जे सुकै तर्क गरेपनि दमनले समस्याको समाधान नहुने स्पष्टै छ । विप्लवको एउटा वक्तब्यले देश भरिका स्कुल कलेज र लामो दुरीका यातायात वन्द भएर जनजीवन अस्तब्यस्त वनेकोछ र सरकारले बन्दलाई खुलाउन सम्मपनि सकेन । त्यत्रो शक्ति सरकार संग हुँदा पनि एउटा वक्तब्यको सामु दुई तिहाईको सरकार निरिह सावित भएको छ ।
यसवाट पनि सरकारले शिक्षा लिनु पर्ने हो ।
अहिले चर्को स्वरले प्रतिवन्धको समर्थन गर्ने र घुँडा मुनि गोली हानेर तथा गिरफ्तार गरेर नेकपालाई तहलाउनु पर्दछ भनेर कराउनेहरु नै द्वन्द चर्कियो भने विप्लव नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई चन्दा बुझाउन दौडिनेछन् भन्ने तथ्य पनि सरकारका ठुला नेताहरुले नबुझेको देखिएकोछ ।
वार्ता गर्न अझै समय छ । यसमा सरकारले विलम्व गर्नु हुँदैन ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
