काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पार्टीलाई तीन वर्षअघिको संरचनामा फर्काउनुपर्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको माग सम्बोधनका लागि कार्यदल बनाउन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहमत भएसँगै एमाले विभाजनबाट जोगिएको छ ।
पार्टी एकता जोगाउन एमालेलाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने र २८ फागुनयता संस्थापन पक्षका निर्णय खारेज हुनुपर्ने नेपाल–खनाल समूहको सर्त सम्बोधनका लागि कार्यदल बनाएर समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाएपछि विभाजनको गम्भीर संकटबाट एमाले जोगिएको हो ।
सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाको चपलीस्थित निवासमा ओली–नेपालबीचको करिब चार घन्टाको छलफलले आन्तरिक समस्या समाधानका लागि दश सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार संस्थापन पक्षबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल तथा नेपाल–खनाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको नाममा समझदारी जुटेको छ । बाँकी दुई सदस्य पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई समेटेर कार्यदललाई पूर्णता दिने उनीहरूबीच समझदारी छ । छलफलपछि वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिल्ने दिशामा अगाडि बढेको बताए ।
‘पार्टीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा हामीले आ–आफ्ना विषय राख्यौँ । मैले वैशाख २६ गते कमरेड केपी ओलीलाई पठाएको पत्रमा उठाएको जुन ६बुँदेका विषयमा छलफल भयो,’ नेपालले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘छलफलपछि फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पार्टीलाई २ जेठको अवस्थामा पु¥याउने, पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने तरिकाबारे सहमति भएको छ ।’
उनले कार्यदल बनाएर समाधान खोज्नेमा सहमति जुटेको जानकारी दिए । छलफल सकारात्मक दिशामै अगाडि बढेकाले दुईचार दिनका लागि सामूहिक राजीनामाको सम्भावना टरेको र सहमतिको आधारमै सबै विषय टुंगो लगाउने प्रयास गरिने पनि नेपालले प्रस्ट्याए ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि दुई महिनाको निरन्तर प्रयासपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टीलाई एकतासहित अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासमा पछिल्लोपटक ८ र ९ वैशाखमा मेरिट होटेलमा भएको ओली–नेपाल वार्ता असफल भएपछि एमाले विभाजनको दिशामा अगाडि बढेको थियो ।
तर, नेपाल–खनाल समूह फुटेर जाँदा तत्कालका लागि सरकारको नेतृत्व मात्र गुम्ने मात्र होइन, ‘अर्ली इलेक्सन’मा जाने रोडम्यापमा पनि धक्का पुग्ने र चुनावी परिणाम विपक्षमा जाने आफ्नैतिरका दोस्रो र तेस्रो तहका नेता तथा सांसदको विश्लेषण र दबाबले प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका थिए । त्यही कारण उनले नेपाल–खनाल समूहलाई ‘इंगेज’मा राख्न निरन्तर विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, सुवास नेम्वाङ, डा. राजन भट्टराईलगायतका नेतालाई जिम्मेवारी नै दिएका थिए ।
उता, नेपाल–खनाल समूहमा नेपाल, खनाल, भीम रावलसहित समूहका वरिष्ठ नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन जसरी पनि विकल्प खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि धेरै ढिलाइ हुँदै गएको निष्कर्षमा थियो । तर, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईसहितका नेताहरू भने त्यो बाटोबाट जाँदा पार्टी विभाजन हुने भन्दै ‘फेस सेभिङ’का लागि नेपालकै अनुमतिमा संस्थापन पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूसँग निरन्तर वार्तामा बसेका थिए ।
पछिल्लोपटक २३ वैशाखमा दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताबीच बालुवाटारमा गम्भीर वार्ता पनि भएको थियो । तर, ओली नेपाल–खनालको माग पूरा गर्न तयार नदेखिएपछि इतर पक्ष कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्ने गरी सामूहिक राजीनामा दिनसमेत तयार भएको थियो । तर, ओली र इतर पक्ष दुवैतर्फ मिल्न दबाब दिँदै आएका थिए । नेपाल–खनाल समूहका बहुमत सांसद पनि सामूहिक राजीनामाको विपक्षमा उभिएका थिए । जसले गर्दा दुवै पक्ष दबाबमा परेको थियो ।
राजीनामा दिँदा सबै ढोका बन्द हुने भएकाले विकल्प खोज्न ओलीको सन्देशकै कारण २७ वैशाखमा नेपाल पक्ष अघि बढ्नबाट रोकिएर संसद्को मतदानमा अनुपस्थित हुने निर्णयमा पुगेको थियो । तर, त्यसयता कुनै संवाद नबढेपछि बिहीबार राजीनामा दिने तयारीमा पुगिसकेका नेपाल–खनाल समूह प्रधानमन्त्रीको अन्तिम सन्देशपछि ‘युटर्न’ भएको थियो ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
