काठमाडौं । अनामनगरस्थित धोबीखोलासँगै रहेको करिब ८ रोपनी व्यक्तिको नाममा दुषित दर्ता भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले फिर्ता ल्याएको छ ।
अनामनगरमा धोबीखोला नदी उकासको जग्गा दुषित दर्ता गराएर व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराएको ठहरसहित मालपोत कार्यालयकले उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको हो । भूमाफिया हरिप्रसाद गिरी, मोहन महर्जनलगायतले हडपेको ७ रोपनी ७ आना २ पैसा २ दाम जग्गाको नेपाल सरकारको नाममा पूर्जा बनेको छ ।
अख्तियारले २०६५ मंसिर ९ गते अनामनगरस्थित धोबीखोला नदी उकाश साविक महादेवस्थान गाविस वडा नम्बर ५ को कित्ता नम्बर १४३ को क्षेत्रफल २३ रोपनी जग्गा मध्ये केही जग्गाा व्यक्तिको नाममा दुषित दर्ता गराएरको आरोपसहित सामाजिक विकास समाजको उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा हरिप्रसाद गिरी, कुलबहादुर निरौला, टेकबहादुर पौडेललगायतका विभिन्न व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा घुसेको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारको निर्देशनमा मालपोत ऐनको दफा २४(२) ले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर सोको जानकारी अख्तियारलाई जानकारी गराउनु भन्ने थियो ।
त्यही अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारी जग्गा खाने व्यक्तिहरुलाई सूचना दिएपछि त्यसमध्येका हरिप्रसाद गिरी, टेकबहादुर पौडेल, कुलबहादुर निरौला, मोहन मर्हजनलगायतले अख्तियारको निर्देशन खारेज गर्नुपर्ने मागदावीसहित २०६६ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघमा मात्र अन्तरिम आदेशसहित रिट खारेज गरेपछि अख्तियारको निर्देशन कार्यानन्वयन गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई बाटो खुलेको थियो ।
मालपोत कार्यालयले कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको छ । अख्तियारको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार ८ आना सरकारी जग्गा अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलका सञ्चालकद्वय टेकबहादुर पौडेल र कुलबहादुर निरौलाको नाममा दुषित दर्ता भएको छ । अक्सिडेन्टल स्कुलले अहिले पनि एक रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर निजी स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै ६ आना धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा अग्नीप्रसाद पौडेलको नाममा दुषित दर्ता भएको थियो । पौडेल म्यानपावर व्यवसायी हुन् । धोबीखोला नदी उकासको ४ आना सरकारी जग्गा हरिप्रसाद गिरीले घुसाएर खाएको अख्तियारको ठहर छ । शान्ता दाहालको नाममा १ दाम सरकारी जग्गा घुसेको छ । ३ आना दुई दाम सरकारी जग्गा बन्दना भट्टराई हुँदै दशनारायण महर्जनको नाममा गएको अख्तियाको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार खोलाको सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा सविता श्रेष्ठको नाममा २ आना, मोहन मर्हजनको नाममा २ आना, जग्गा दुषित दर्ता भएको छ । सरमिस्ता मिश्रको नाममा करिब १० आना, कमानसिंह लामाको नाममा करिब ४ आना, हेमा थापाको नाममा १ आना, अम्बरबहादुर पाण्डेको नाममा १ आना, निर्मला उप्रेतीको नाममा ५ आना, सिद्धिबज्रको नाममा ७ आना, बालकुमारी बाँस्कोटाको नाममा ५ आना सरकारी जग्गा घुसाएर दुषित दर्ता गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ति जग्गासहित भूमाफियाले हडपेको ७ रोपनी ७ आना २ पैसा २ दाम सरकारकै नाममा फिर्ता आएको छ ।
