सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले चैत्र ३ गतेको अंकमा एउटा समाचार छापेकोछ । समाचारको शिर्षक छ—“दश वर्षमा ९ लाख विद्यार्थी घटे ।” यसमा भनिएको छ कि ०६६ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्या १३ लाख ६२ हजार थियो । ती विद्यार्थीहरु अहिले कक्षा १० को एस ई ई परिक्षा दिंदैछन् । तर केवल ४ लाख ५६ हजारले मात्र सो परिक्षा दिंदैछन् ।
अर्थात करिव ९ लाख विद्यार्थीहरुले विच मै पढाई छोड्न वाध्य भए । कतिपयको भनाई कक्षा दोहो¥याउने चलन पनि भएकोले घटेको भन्ने पनि छ । तर मानौं १ लाखले कक्षा दोहो¥याएको भएपनि करिव ८ लाख विद्यार्थीहरुले कक्षा दश सम्म पनि नपुगी विचमै पढाई छोड्नु पर्ने भयावह स्थितिले नेपालको शिक्षा प्रणाली र अर्थराजनैतिक व्यवस्थामा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ ।
नेपालको संविधानले शिक्षाको अधिकार दिएपनि सरकारले लागु गर्न नसक्नुले सरकारको असक्षमता स्पष्ट गरेकोछ । नेपालको शिक्षा प्रणाली अन्यायपूर्ण रहेको छ भन्ने यसले देखाएकोछ ।
गरिव र निम्न मध्यम वर्गका छोरा छोरीले कक्षा १० सम्म पनि शिक्षा नपाउनुले उनीहरुलाई एकातिर गरिवीको दुश्चक्रमा धकेल्दछ भने अर्कोतिर यसले ती नवयुवाहरुलाई अन्याय र असमानता विरुद्ध विद्रोह गर्न प्रेरित गरिरहन्छ ।
देशमा फेरि एकपटक विद्रोहको वातावरण वन्नुमा अन्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली पनि जिम्मेवार छ । तर नयाँ सरकारले यसतर्फ खासै पहल गरेन ।
एकातिर गरिव र निम्न मध्यम वर्गीय जनताका छोराछोरीले कक्षा १० सम्म पनि पढ्न नपाउने समस्या विद्यमान छ भने अर्कोतिर जसो तसो पढ्न पाएका गरिव र मध्यम वर्गीय परिवारका छोराछोरीलाई दिइने सरकारी स्कुलको शिक्षा र धनी परिवारका छोराछोरीलाइ दिइने स्कुलको शिक्षामा फरक भएकोले यसवाट पनि समाजमा विद्रोह जन्माइरहनेछ ।
आफूलाई कम्युनिष्ट भनिने सरकारले न्यायपूर्ण र समान शिक्षा गरिव तथा निम्न वर्गका छोराछोरीलाई दिने व्यवस्था मिलाउन सकेनन् भने वर्षेनि ८ लाखको संख्यामा नवयुवाहरु विद्रोही वन्ने तिर लाग्ने हुन्छन् भन्ने यथार्थता ओली सरकारले नबुझ्नु दुखको विषय हो ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
