संवैधानिक आयोग र दूतावासमा प्रधानमन्त्रीका आसेपासेको हालीमुहाली

काठमाडौं । देश कोरोना महामारीको चपेटामा रहँदा सरकारको ध्यान भने विभिन्न निकायको नियुक्तिमा केन्द्रीत छ । नियुक्ति पनि यस्तो विवादास्पद छन् कि संवैधानिक निकाय तथा दूतावासलाई समेत राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएका छन् । पछिल्लो एक महिनामा सरकारले गरेका नियुक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा क्षमता भएका व्यक्तिको कुनै मूल्याङकन नै छैन ।

जो प्रधानमन्त्री र उनी निकटका व्यक्तिहरुको नजिक छन् नियुक्तिमा उनीहरुकै हालीमुहाली छ । संवैधानिक निकायदेखि राजदूतसम्ममा सबै कार्यकर्ता नियुक्त भएका छन् । यसले संवैधानिक निकाय तथा राजदूत पदको गरिमा मात्र घटाएको छैन, यसले कालान्तरमा राज्यलाई नै असफलतातर्फ डोर्याउने निश्चित छ ।

नियुक्तिमा यो हदको राजनीतिकरण कहिल्यै नदेखिएको प्रशासकहरूको टिप्पणी छ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा विवाद भइरहँदा हालै ११ देशको राजदूत नियुक्त गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रको ज्ञान नै नभएकालाई पठाइएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका आसेपासेका आफन्त छन् । ११ मध्ये दुई जना परराष्ट्रका सहसचिव छन् भने दुई जना प्राध्यापक छन् । अरु एमालेका कार्यकर्ता हुन् ।

परराष्ट्रका सहसचिवलाई कम जिम्मेवारी हुने देशमा पठाइएको छ । सहसचिव निर्मलराज काफ्लेलाई अष्ट्रिया तथा जीवनप्रकाश श्रेष्ठलाई इजिप्ट सिफारिस भएको छ । राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति सिफारिस भएका रमेशचन्द्र पौडेललाई श्रीलंका, कृष्णचन्द्र शर्मा दक्षिण कोरिया, सुम्निमा तुलाधर अष्ट्रेलिया, जंगवहादुर चौहान रसिया, नारायणप्रसाद संग्रौला म्यानमार, युवराज कार्की बहराइन, कुलप्रसाद नेपाल ब्राजिल, सुमित्रा सुवेदी डेनमार्क तथा मेराज मुसलमानलाई साउदी अरेबियामा सिफारिस गरिएको छ ।

सरकारले ११ देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दुई जनाको मात्र सिफारिस गरेको छ । जबकी ५०÷५० प्रतिशत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । परराष्ट्रका विज्ञहरुलाई राजदूत नबनाउने तथा कूटनीतिको ज्ञान नै नभएकालाई राजदूत बनाउँदा देशको कूटनीतिक कमजोर बनेको परराष्ट्रका पूर्व प्रशासकहरुले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले शुक्रबार अष्ट्रिया, इजिप्ट, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस, म्यानमार, बहराइन, ब्राजिल, डेनमार्क र साउदी अरेबियाका लागि एकसाथ ११ राजदूत सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको छ ।

संवैधिानक आयोगमा नियुक्त भएका सबै कुनै न कुनै रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध जोडिएका मात्र छन् । प्रधानमन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु स्वभाविक मान्नु पर्छ । तर, महत्वपूर्ण नियुक्तिमा समेत आसेपासेलाई मात्र स्थान दिनु चरम नातावाद हो

देशमा कोरोनाको दोस्रो महामारी सुरु भएपछि नै सरकारले नियुक्तिलाई तिव्रता दिइएको थियो । २० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्तमा झापाकी जानुका ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो । नवनारी मासिककी सम्पादक रहेकी उनलाई सहरी विकासको कुनै ज्ञान नै छैन । यस्तो प्राविधिक पदमा समेत ओली निकट भएकै आधारमा उनलाई जबर्जस्ती नियुक्ति गरियो ।
सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय किसान आयोगमा पनि राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि एमाले (ओली पक्ष) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका प्रेमप्रसाद दंगालसहित ६ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २३ वैशाखमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरे । कोषका संरक्षकसमेत रहेका ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ति दिएका हुन् । यसअघि वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई अध्यक्ष मनोेनित गरिँदै आएकोमा उनलाई हटाएर ओलीलाई सो जिम्मेवारी दिइएको हो ।

संवैधानिक नियुक्तिमा समेत चरम राजनीतिकरण भएको छ । दुई दुई पटक अध्यादेश ल्याएर ओलीले एकलौटी रुपमा संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेका हुन् । पहिलो नियुक्तिको मुद्दा सर्वाेच्चमा चलिरहेकै बेला गत साता थप नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोगको नियुक्ति अत्यावश्यक थियो । तर, नियुक्ति सिफारिस उत्कृष्ट हुन सकेन । जग्गा काण्डमा मुछिएका पूर्व सचिव माधव रेग्मीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ । जबकी उनीभन्दा क्षमतावान र निष्पक्ष छवी भएका धेरै पूर्व सचिव यो पदका आकांक्षी थिए । विभिन्न निकायको सेटिङमा उनी सो पदमा नियुक्त भएको बताइन्छ ।

आयोगको सदस्य नियुक्त भएका वीरबहादुर राईलाई गत वर्ष दुई साताका लागि सचिव बनाइएको थियो । सिनियरलाई छुटाएर उनलाई सचिव बनाएर अवकाश दिइएको थियो । आयोगको सदस्य बनेका पूर्वसचिव माधव बेल्वासे पनि हालै मात्र सहचिवबाट अवकाश पाएका हुन् । सदस्यमा सिफारिस भएका दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारी कुनै पनि क्षेत्रमा पहिचान बनाएका व्यक्ति होइनन् ।

अख्तियारको नियुक्ति पनि विवादास्पद बन्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले गलत नियत राखी संसद् बैठक बोलाउन नमानेपछि नेकपाकै नेताहरु संसद्को बिशेष अधिवेशनको माग गरी समावेदन पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय जाँदा मोबाइल स्वीच अफ गरेर भागेका सचिव डा. हरि पौडेललाई आयुक्त बनाइएको छ । विगतमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धि काम गरेकी डा. सुमित्रा अमात्यको पनि सुशासनको क्षेत्रमा अनुभव छैन ।

निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुन शमसेर जबरालाई नियुक्त गरियो । परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपिनराज निरौला (पाँचथर) र सुधाकुमारी झा (धनुषा) लाई सिफारिस गरेको छ भने महिला आयोगमा पनि दुई पदाधिकारी सिफारिस भएका छन् । आयोग सदस्यमा जया घिमिरे (धनुषा) र सावित्राकुमारी शर्मा (पर्वत) सिफारिस भएका हुन् ।

यसैगरी, राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यमा सुन्दर पुर्कुटी (काठमाडौं) सिफारिस भएका छन् । गत मंसिरमा परशुराम रम्तेल सदस्य सिफारिस भएका थिए । तर, उनले अस्वीकार गरेपछि पद रिक्त थियो । आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा सूर्यबहादुर गुरुङ (खोटाङ) सिफारिस भएका छन् । यसअघि सिफारिस मेन्चुङ लामाले सपथ लिएका थिएनन् । थारु आयोग सदस्यमा उमाशंकर चौधरी (नवलपरासी पश्चिम) सिफारिस भएका छन् । यसअघि विकास चौधरी सिफारिस भए पनि उनले सपथ लिएका थिएनन् ।

मधेसी आयोग सदस्य र मुस्लिम आयोगमा क्रमशः आभा कुमारी (सप्तरी) र मोहम्मद समसुल हक (सर्लाही) सिफारिस भएका छन् । यसअघि समाबेशी आयोगको सदस्य पद अस्वीकार गरेका डा.रामकृष्ण तिमल्सिनालाई यसपटक आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ ।

सबैतिर झापाकै हालुमुहाली
सरकारका हरेक नियुक्तिमा क्षमताभन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको टिमको निकटतालाई मात्र प्राथमिकता दिन थालिएको छ । महत्वपूर्ण नियुक्तिमा ओलीको गृह जिल्ला झापाका धेरै जना पर्ने गरेका छन् । राजदूत नियुक्तिमा पनि झापाकै हालीमुहाली देखिएको छ । सरकारले गत साता ११ देशका लागि राजदूत नियुक्त गरेकोमा त्यसमध्ये तीन जना झापका छन् ।

बहराइनको राजदूतमा सिफारिस भएका युवराज कार्की, डेनमार्कको राजदूत सिफारिस भएका सुमित्रा भण्डारी तथा म्यानमारको राजदूत सिफारिस भएका प्रा. डा. नारायणप्रसाद संग्रौला झापाका हुन् । उनीहरुमध्ये संग्रौला प्रधानमन्त्री ओलीका नजिकका नातेदार हुन् । बिर्तामोड नगरपालिका २ चैतुबारी स्थायी ठेगाना भएका संग्रौला अहिले काठमाडौँको धुम्बाराहीमा बस्दै आएका छन् ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनका पुराना नेता संग्रौलाले विपद् व्यवस्थामा पीएचडी गरेका हुन् । इलाम क्याम्पसमा केही वर्ष पढाएका ७० वर्षीय संग्रौला अहिले रामनाथ दाहाल अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानका केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । झापा आन्दोलनदेखि नै उनी ओलीका साथी हुन् ।
बहराइनका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका युवराज कार्की एमालेका नाम चलेकै नेता हुन् । गौरादह नगरपालिकाका बासिन्दा उनी पूर्वमन्त्री समेत हुन् । ओली सरकारले २०७४ मा उनलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत बनाएकोमा शेरबहादुर देउवा सरकारले त्यसलाई बीचमै बदर गरिदिएको थियो ।

डेनमार्कका लागि सिफारिस भएकी सुमित्रा भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमककी बासिन्दा हुन् । एमालेको प्रदेश कमिटी सदस्य उनी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रहेका नेता राजन भट्टराईको आफन्त हुन् । यसअघिका धेरै नियुक्तिमा पनि झापाकै हालिमुहाली छ ।

अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिएपछि अमेरिकाको राजदूत भएका डा. युवराज खतिवडा, त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा झापाकै हुन् । हालै लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका माधव रेग्मी तथा उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्त बनेकी जानुका ढकालको पनि नियुक्तिमा झापाकै साइनो गाँसिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु स्वभाविक हो । तर, महत्वपूर्ण नियुक्तिमा समेत आफ्नै आसेपासेलाई समेट्नुले यसमा चरम नातावाद प्रष्ट हुन्छ ।