अख्तियारका एक आयुक्तलाई समेत घुस दिएर चर्चामा आएका एक अपराधीलाई सरकारले जानी बुझि भारत भगाएको देखिएकोछ ।
अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएका नेपाल इन्जिनियरिंग कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्वोदर न्यौपाने फरार भएका छन् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गर्न वनेको संस्थाका जिम्मेवार ब्यक्ति नै घुस काण्डमा परेको यस वदनाम काण्डका एक प्रमुख अभियुक्त न्यौपानेलाई हिरासतमा लिएर वयान लिने प्रकृया चलाउनु पर्दथ्यो । नेपालको कानूनले घुस लिने र दिने दुबै दोषी हुने व्यवस्था गरेकोछ । यस्तो वदनाम काण्डका प्रमुख व्यक्तिलाई हिरासतमा नलिनु गम्भीर वेइमानी देखिएको छ ।
घुस लिने आयुक्त पाठकलाई पनि हिरासतमा लिइएको छैन । जबकि प्रमाण सार्वजनिक भैसकेकोछ ।
एक साधारण सरकारी कर्मचारीले दश विस हजार घुस लिंदा पनि पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर थप वयान लिने र कारवाही गर्ने सरकारी निकायले यस्तो वदनाम घुस काण्डका अभियुक्तलाई हिरासतमा नलिनुले गम्भीर प्रश्न उठेकोछ । प्रत्यक्ष प्रमाण भेटिएको घटना भएकोले यो पनि रंगेहात पक्राउ परे सरह हिरासतमा लिइहाल्न पर्ने थियो ।
सरकारले भ्रष्टाचारलाई संगठित अपराध भनेर घोषणा गरेको छैन । जबकि भ्रष्टाचार आफैमा संगठित गिरोहले मात्र गर्ने गरेकोछ । संगठित अपराध ऐन अनुसार भ्रष्टाचारलाई पनि संगठित अपराध भनेर सरकारले घोषणा गर्ने हो भने सजायँ पनि वढी हुने हुन्छ र उनीहरु यसरी भाग्ने मौका पनि नपाउने हुन्छ । किनभने शुरु मै जेल हाल्न सकिने प्रावधान संगठित अपराध ऐनमा छ ।
तर सरकारका कयौं ठुलावडाहरु नै भ्रष्टाचार र असुली धन्धामा लागेको हुनाले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार कठोर भएको छैन भन्ने आरोप व्यापक हुन थालेकोछ ।
सोमवार कै समाचारहरुमा मेडिकल कलेजहरुले लाखौं ठगेको छापिएको छ । तर सरकार मौन धारण गरेर वसेकोछ । राजधानीको टेकु पुल र वानेश्वरको पुल ठेकेदारले कमजोर वनाएकोले चल्न सकेको छैन । तर सरकारले ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने हिम्मत गरेको छैन । फेक रेस्क्यूले गर्दा युरोपवाट नेपाल आउने पर्वतारोहीको विमा गर्न आनाकानी हुनथालेको समाचार पनि सोमवारका पत्रिकाले छापेको छ । तर फेक रेस्क्यू गरेर कमिशन खाने र कमाउ धन्धामा लागेका हेलिकोप्टर कम्पनी, ठुला नीजि अस्पताललाई सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन ।
यस्ता घटनाहरुले सरकारको लोकप्रीयताको ग्राफ न्यून विन्दुमा पुगेकोछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
