काठमााडौं । शुक्रबार मध्यरात ढल्कँदा पनि देशका प्रधानमन्त्री जाग्राम थिए । राति करिब १२ बज्नै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका उनले १ बजे राष्ट्रपतिनिवास गएर प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र गराएनन्, मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणासमेत गराए ।
महामारीबीच करिब ४० अर्ब खर्च गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्न देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेकै दिन शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघले भने नेपालमा महामारी नियन्त्रणका लागि अनुदान जुटाउन दातृ निकायहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सामर्थ्यभन्दा धेरै ठूलो चुनौती ल्याएको भन्दै राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर ‘नेपाल कोभिड– १९ प्रतिकार्य योजना’ पनि जारी गरको छ ।
वैकल्पिक सरकार निर्माणमा अवरोध गर्न, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न, मध्यावधि निर्वाचन गर्न र देशको ढुकुटीबाट ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ । शनिबार पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेट्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गर्दै स्रोत र साधनको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
तर, खोप, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र पिपिई मात्र होइन, मास्कका लागि भने पर्याप्त बजेट नभएकाले सरकारले अनुदानका लागि याचना गरिरहेको छ । सरकार र दूतावासको अनुरोधमा विभिन्न देशबाट अनुदान आइरहेको छ ।
नेपाल सरकार निर्वाचनको तयारीमा लागेका वेला राष्ट्रसंघले आगामी दिन नेपालका लागि संकटपूर्ण रहेको भन्दै सहयोगको लागि समन्वय अघि बढाएको छ । ‘महामारीबाट नेपाली समाजका सबैभन्दा गरिब र सीमान्तीकृत व्यक्ति बढी प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूको जीवन रक्षाका गर्न र अनावश्यक पीडा निवारण गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ,’ नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक सारा बेयसोलो न्यान्तीले भनेकी छिन् ।
खासमा नेपालमा महामारी व्यापक भए पनि परीक्षण पर्याप्त नभएकोमा राष्ट्रसंघको आवासीय कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘नेपालमा कोभिड– १९ परीक्षणमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पजिटिभ परिणाम आइरहेको छ । यसले संक्रमणको दर सार्वजनिक भएभन्दा बढी रहेकोतर्फ संकेत गरेको छ,’ राष्ट्रसंघको आवासीय कार्यालयको विश्लेषण छ ।
भारतमा संक्रमण चर्किएको झन्डै तीन सातापछि नेपालमा संक्रमण बढ्न थालेको भए पनि यहाँको दैनिक प्रतिव्यक्ति संक्रमण दर भने भारतबराबर नै रहेको राष्ट्रसंघको भनाइ छ । ‘तर, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता तुलनात्मक रूपमा सीमित रहेको अवस्था छ,’ राष्ट्रसंघीय कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
