प्रदेश २ सरकारले २ नम्वर प्रदेशमा उद्योग स्थापना गरेमा २० वर्ष सम्म कर छुट दिने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । साथै उद्योगीहरुलाई सरकारी जग्गा निशुल्क लिजमा दिने, सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्ति गर्ने, हडताल निशेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै उद्योग दर्ता प्रकृयालाई सजिलो वनाएर ३ घण्टा भित्र सम्पन्न गरिने निर्णय भएको पनि समाचारमा जनाइएकोछ ।
यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण आउन वाँकि नै छ । तर यी निर्णयहरु यदि लागु हुने हो भने प्रदेश २ मा उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि ऐतिहासिक योगदान दिनेछ । यस्ता निर्णयहरु केन्द्र सरकारले नै गर्नु पर्ने हो र देश भरी लागु गरिनु पर्ने हो । तर केन्द्र सरकार राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्योग मैत्री नीति लिन सकिरहेको छैन ।
केन्द्र सरकारले केवल देखाउने दाँतको रुपमा मात्रै कांग्रेस सरकार र पंच सरकारको समयका केही सामान्य कर छुट र अन्य सुविधाहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । औद्योगिक क्रान्ति गर्ने उद्देश्य सहित हिम्मतसाथ नयाँ नीतिहरु वनाउन नेकपा सरकारले प्रयास गरेको देखिएन ।
तर प्रदेश २ सरकारले यस्ता सुविधाहरु दिने निर्णय गरेर राम्रो काम गरेको छ ।
यी नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकार नै वाधक वन्ने देखिन्छ । किनभने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपनि धेरै विषय केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुनाले केन्द्रको सहयोग विना प्रदेश सरकारले गरेका यी निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । यस निर्णयले केन्द्र सरकारलाई दवाव भने अवश्यपनि पर्नेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
