काठमाडौं । कांग्रेस–माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनले संसद् पुनस्र्थापना र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एक सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता भएको हो ।
रिट दायर गर्न एक सय ३९ सांसद स्वयं उपस्थित भएका थिए । आ–आफ्नो नागरिकतासहित लाइन लागेर उनीहरूले सर्वोच्चको दर्ता शाखामा सनाखत गरेका थिए । सात सांसदको भने प्रतिनिधि उपस्थित भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए । पेसीका विषयमा भने मंगलबार मात्र निर्णय हुनेछ ।
यति धेरै सांसद आफैँ उपस्थित भएर संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएको यो पहिलो घटना हो । यो अभूतपूर्व दृश्यलाई सर्वोच्चका फोटोग्राफरले समेत कैद गरेका छन् । यद्यपि, त्यो सर्वोच्च प्रशासनको औपचारिक अभिलेखका लागि नभएको बताइएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार पछिल्लो समय सांसदहरूले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेको भन्ने गरेकाले पनि प्रस्ट हुन सनाखत गरिएको हुन सक्छ । ‘मुद्दा दर्ता गराउने व्यक्तिले निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने र पछि किर्ते भयो भन्न सक्ने भएकाले सनाखत गर्नुपर्छ । यो झन् संवेदनशील विषय भएकाले पछि विवाद नआओस् भन्नका लागि हो,’ उनले भने ।
पूर्वन्यायाधीश केसीले सांसद आफैँ उपस्थित भएर रिट दर्ता गर्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘बिरामी मान्छेका लागि कोही अरू डक्टरकहाँ गइदिने होइन, आफैँ डक्टरकहाँ जाने हो,’ उनले भने, ‘कति मर्का परेको रहेछ, कति अन्याय भएको रहेछ कि उहाँहरू आफैँ अदालतमा उपस्थित हुनुभयो । यो एकदमै सकारात्मक हो । उहाँहरू आफैँ उपस्थित भएर दर्ता गराइसकेपछि अबचाहिँ वारेस राखे राम्रो ।’
रिटमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षका १२ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एक सांसदको हस्ताक्षर छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनको सहित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा २४ रिट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये नौवटा संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी परेका छन् भने अन्य सामान्य प्रक्रियामार्फत दर्ता भएका छन् । २३ वटा रिट आइतबार नै पेस भए पनि अध्ययनकै क्रममा थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग भएका चार रिट पनि दर्ता भएका छन् ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
