काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा १९ वटा रिटलाई बिहीबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए । अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पिआइएल) को अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरेका छन् ।
जबराको एकल इजलासले पठाएका १९ र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरेर दर्ता गरिएका ११ वटा रिट उपर शुक्रवारबाट सुनुवाइ हुने भएको छ । विघटनविरुद्ध कुल ३० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् ।
रिट निवेदकले तत्कालन संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने भएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संसद पुनः स्थापना गरेर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको सो कदमको चौतर्फी आलोचना विरोध भइरहेको छ ।
