काठमाडौं । निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन दिइएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्यार्थीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका सबैलाई खुसी बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
सरकारले संसद् विघटन गरेर यसै वर्षका लागि (कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा) निर्वाचन घोषणा गरेको र त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्थामा बजेटसम्बन्धी सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति र राजनीतिक दलहरूले कामचलाउ मात्र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैलाई टेरेको देखिएन । संसद् नभएको अवस्थामा ल्याइने बजेटमा भन्सार र करका दरहरू फेलबदल गर्न नपाइने सामान्य सिद्धान्तलाई पनि सरकारले तिलाञ्जली दिएको छ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले कर लगाउन मिल्दैन। तर ओली सरकार यसमा पनि चुकेको छ ।
सरकारले संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा गएका कारण बजेटमा मध्यावधि निर्वाचनका लागि देखिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छैन । आलोचना हुने डरले यसो नगरिएको हो । निर्वाचन भए विविध शीर्षकबाट दिन सक्ने गरी रकम राखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री ओली मध्यावधि चुनाव हुनेमा ढुक्क भएका कारण आगामी वर्षको बजेटलाई सकेसम्म मतदाता खुसी बनाउने गरी तयार पारिएको छ ।
आम मतदातालाई रिझाउन ओलीले यसअघि नै घोषणा गरेअनुसार बजेटमा सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । जसअनुसार ७० वर्षमाथिका नागरिकले पाउने भत्ता ३ हजारबाट ४ हजार रूपैयाँ पुगेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकसहित अन्य १० समूहले पाउने भत्ता पनि बढेको छ ।
पौडेल अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तो भत्ता २ बाट ३ हजार पुर्याएका थिए । सरकारको यो निर्णयको सबै क्षेत्रबाट आलोचना भए पनि गत निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिकसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेहरूले मत हालेको ओलीकोे बुझाइ छ । त्यसैकारण कोभिडको महामारीमा पनि आगामी निर्वाचनलाई हेरेर भत्ता बढाउने काम गरिएको हो । भत्ता बढाएपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र १ खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपरेको छ । यो कुल बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसले गरिब र विपन्न मुलुकले कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम आम नागरिकलाई बाँड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
