काठमाडौँ । चौतर्फी दबाब तथा सुझाव र संविधानको मर्मविपरीत चुनावी सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याइएको बजेटमा बहुसंख्यक नागरिक, पेसा व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायीलाई वितरण, छुट तथा सुविधा दिई निर्वाचनमा प्रभावित पार्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । यसबाट अपुग रकम जुटाउन सार्वजनिक ऋणकै सहारा लिइने भएको छ । अर्थात् ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने छ । बाँकी ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी दातृ निकायले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
संविधान र विगतको अभ्यासअनुसार बजेट आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने भए पनि कतिपय छुट तथा सुविधा यही महिनाबाटै कार्यान्वयन हुने गरी घोषणा गरिएका छन् । त्यसको उदाहरण हो, खानेपानी महसुलमा छुट । ‘नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने गरी २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट’ दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा छ । ‘निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल र उद्योगहरूलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । संविधानले संसद्का दुवै सदनमा ‘जेठ १५ गते’ बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअगावै पास गर्ने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी व्यवस्था गरेको छ ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
