काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित परेका रिटउपर सुरु भएको बहसमा निवेदक र विपक्षी दुवैले संवैधानिक इजलास गठन र अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । निवेदक पक्षले विघटनसँग ‘सार्थक सम्बन्ध’ राख्ने न्यायाधीशहरू इजलासमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने सरकारी पक्षले ‘बाहिरबाट’ इजलास नियन्त्रित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसहितको इजलास गठन गरेका थिए । शुक्रबार पहिलो दिन नै इजलासबारे निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएको थियो । आइतबारको सुनुवाइमा पनि सुरुमै कानुन व्यवसायीले त्यही माग दोहो¥याए, इजलास गठनका विषयमा कुरा राख्न उनीहरूले एक घन्टाको समय मागे ।
बहसको सुरुमै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘बमकुमार श्रीमान्ले नेकपाको नाम विवादको जुन फैसला गर्नुभयो, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन ग¥यो भन्ने चर्चा छ श्रीमान् । त्यो फैसलाको रिभ्युमा बस्नुभएकाले तेजबहादुर श्रीमान पनि यो इजलासमा बस्न मिल्दैन ।’ नेकपा विवादको फैसला गलत भएको भन्दै सबैतिर चर्चा चलेको उनको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता बन्दीको प्रश्नमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाए । उनको भनाइ थियो, ‘त्यो फैसला सही थियो कि गलत त्यतातिर नजानुस् न १ तपाईंले त्यसमा बहस गर्नै पाउनुहुन्न । के जोडिएको छ यो मुद्दासँग, त्यो मात्रै भन्नुस् १’ त्यसपछि बन्दीले इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा दुवै न्यायाधीशले सोच्नुपर्ने भन्दै बहस टुंग्याए । उनले शुक्रबार पनि यो विषय उठाएका थिए ।
उनीपछि आएका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेव यादव र बद्रीबहादुर कार्कीले पनि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले यो विषयलाई अन्यथा नठानी इजलास छाड्नुपर्ने बताए । कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यो मुद्दासँग त्यो मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध के हो रु’
जवाफमा कार्कीले ऋषि कट्टेल निवेदक भएको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले नेकपा विभाजनको फैसला गरेको बताएका थिए । उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन पर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र केसीसहितको इजलासले निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । कार्कीलाई जबराले प्रतिप्रश्न गरे, ‘म पनि त्यसैमध्ये हुँ नि ! त्यसरी कहाँ भन्न पाइयो त रु प्रश्न उठाउनु बारको अधिकार हो । यसरी हेर्दा त मेरो पनि नैतिक दायित्व पर्दैन रु’ जवाफमा कार्कीले भने, ‘त्यो त श्रीमान्ले नै विचार गर्नुस् ।’
त्यसपछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि इजलास गठनमा प्रश्न उठाए । ‘पार्टीको नाम एउटै भयो भनेर आएको निवेदनमा उहाँहरूले पार्टी नै ब्रेक गर्ने फैसला दिनुभयो । एकीकरण भएका दुवै पार्टी आ–आफ्नो ठाउँमा जानुस् भन्दिनुभयो,’ फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फाइदा पु¥याएको जिकिर गर्दै थापाले इजलासमा भने, ‘यो फैसलाबाट लार्जेस्ट पार्टीले धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठन हुन पाएन भने ७६(३) बमोजिम सरकार बन्यो । फेरि उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)लाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुप¥यो ।’ त्यही फैसलाले समस्यामा परेकाहरू नै फेरि ओलीविरुद्ध मुद्दा लिएर आएकाले दुईजना न्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने उनको भनाइ थियो । भारतमा पनि इजलासमा प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश नबस्ने गरेका उदाहरण रहेको उनले बताएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि आफूले पनि विघटनको मुद्दा हेरेको भन्दै उनलाई सोधे, ‘मेरोबारे तपाईंको धारणा के छ ?’ थापाले एक वाक्यमै जवाफ दिए, ‘श्रीमान् पनि बिदामा बस्नुभए हुन्छ ।’, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
