काठमाडौं । यो वर्षको बजेटमा गृह मन्त्रालय अन्र्तगत खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । बजेट भने थोरै बढेको छ । प्रहरीको राशनभत्ता बृद्धि तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाईको काममा बजेट बढेको हो ।
बजेटमा अध्यागमनसम्बन्धि एउटा बुँदा परेको छ । जसमा भनिएको छ,‘अध्यागमनमा एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेसन सिष्टम जडान गरिनेछ ।’ यो बुँदाले कतिपयको चासो बढाएको छ ।
किनकि, यो सिष्टमको विषयमा धेरै वर्षपहिलेदेखि नै नेपालमा बहस र विवाद हुँदै आएको छ । यो अमेरिकाले बनाएको सफ्टवेयर हो । जसमा टिकट काट्ने बित्तिकै वा बोर्डिङ पास लिने बित्तिकै आफ्नो देशमा कुन–कुन नागरिक आउँदैछन् भन्ने अग्रिम रुपमा सूचना प्रवाह हुन्छ । यस्तो सफ्टवेयर अमेरिकाले सित्तमै दिने प्रस्ताव पहिले नै गरिसकेको छ । देशको सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो सफ्टवेयर आवश्यक पनि छ । तर, गोपनियताको दृष्टिकोणले भने जोखिमपूर्ण छ । अमेरिकाको सफ्टवेयर भएकाले सबै यात्रुको विवरणको तथ्याङक अमेरिकी सरकारले थाहा पाउन सक्छ । त्यसकारण यस्तो सफ्टवेयर जडान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद हुँदै आएको छ ।
यसअघि अमेरिकाले पाइसेस नामक सफ्टवेयर नेपालको अध्यागमनमा जडानका लागि प्रस्ताव मात्र गरेको थिएन, पटक पटक लबिङ समेत गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो । आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न शंकास्पद व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने सफ्टवेयर थियो त्यो । त्यसमार्फत पनि तथ्याङकको गोपनियता नहुने ठानेर रोकिएको थियो । नयाँ सफ्टवेयरको विषयमा बजेटमा आएपनि कार्यान्वायन भने हेर्न बाँकी छ । नेपालमा आगामी दिनमा कुन देशको प्रभाव रहन्छ भन्ने कुराले पनि यस्ता विषय तय हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दृष्टिलाई बताएका छन् ।
