इतिहास साक्षी छ, नेपालमा जब–जब कुनै दलले बलियो जनादेश पाउँछ, तब सत्ता पतनको कारक विपक्षी नभई आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक कलह बन्ने गरेको छ । सुशासन र परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर सत्तामा पुगेको रास्वपामा पनि अहिले त्यस्तै खतरा देखिन थालेको छ । एकातिर सरकार आफ्नै गतिमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर पार्टीले त्यसलाई आफ्नै नीतिअनुसार चलाउन खोजिरहेको छ । जब सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढ्छ, त्यहीँबाट शक्ति सङ्घर्ष सुरु हुन्छ । आखिर सरकारभन्दा पार्टी ठूलो कि पार्टीभन्दा सरकार रु रास्वपाभित्र बढ्दै गएको आन्तरिक कलहले कतै सरकारको आयु नै छोट्याउने त होइन रु आज हामी यही विषयमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ ।
नेपाली संसदीय राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ– सरकार ठूलो कि पार्टी रु संविधानले कार्यपालिका सञ्चालनको जिम्मेवारी सरकारलाई सुम्पिएको छ, तर सरकार गठनको मूल आधार राजनीतिक दल नै हो । त्यसैले, संसदीय व्यवस्थामा सरकार र पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा होइन, परस्पर सहकार्य, समन्वय र विश्वासको सम्बन्ध हुनुपर्छ । तर, नेपालको राजनीतिक अभ्यासले बारम्बार के देखाएको छ भने जब सरकार र पार्टीबीचको शक्ति सन्तुलन खलबलिन्छ, संवाद कमजोर बन्छ र निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, तब बलियो जनादेश प्राप्त सरकारसमेत अस्थिरता र विवादको चक्रमा फस्ने गरेको छ ।
अहिले सत्तारूढ दल रास्वपासँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । तर, रास्वपा यतिबेला आन्तरिक कलहमा फसेको छ । सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्ष स्पष्ट रूपमा विभाजित देखिएका छन् । रवि पक्षले संसद्बाटै सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री बालेनले रवि पक्षबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई हटाइरहेका छन् ।
बालेनले रवि पक्षबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेकी गौरी कुमारी यादवलाई केही दिनअघि मात्रै हटाए । उनको ठाउँमा अहिले दीपक कुमार साहलाई मन्त्री बनाइएको छ । गौरीलाई हटाउँदा बालेनले रविलाई जानकारीसमेत नदिएको चर्चा पनि छ । यति मात्रै होइन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पार्टी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालबीचको विवाद त बाहिरै छताछुल्ल भयो । सुधन बालेननिकट हुन् भने धिताल रविनिकट । धितालले ग्यालेक्सी फोरकेमा रविसँगै कामसमेत गरेकी थिइन् । यसले सरकार र पार्टीबीच बढेको अविश्वास मात्र देखाउँदैन, सत्ता र सङ्गठनको सन्तुलन कसरी खलबलिँदैछ भन्ने स्पष्ट छनक पनि दिन्छ । यसले बालेन सरकार कति टिक्ला भन्ने प्रश्न उठाएको छ भने रास्वपामा पनि उही पुरानै राजनीतिक दलको प्रवृत्ति दोहोरिने त होइन भन्ने आशङ्का जन्माएको छ ।
इतिहासलाई केलाउने हो भने पनि बलिया सरकारहरूले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको उदाहरण विरलै भेटिन्छ । वि.सं. २०४८ र २०५६ सालमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो, तर दुवै पटक कांग्रेसले आन्तरिक कलहकै कारण सत्ता गुमाउनुपर्यो । कांग्रेसको मात्रै होइन, कम्युनिस्टको नियति पनि उस्तै रह्यो । २०७४ सालपछि तत्कालीन नेकपाले पनि करिब दुई तिहाइ बहुमत पायो र सरकार गठन गर्यो । तर, आन्तरिक कलहकै कारण पार्टी छिन्नभिन्न भयो र पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन पाएन । यी सबै घटनाले एउटै पाठ सिकाएको छ– सरकार र पार्टीबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएन भने जनादेश जतिसुकै बलियो भए पनि राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुँदैन ।
सरकारमा पुगेपछि कार्यपालिका स्वाभाविक रूपमा छिटो निर्णय गर्न चाहन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री बालेनले पनि यही शैली अवलम्बन गरिरहेका छन् । पार्टीको झन्झटमा नलागी फटाफट काम गर्ने । प्रशासनिक प्रभावकारिताका लागि केही स्वतन्त्रता आवश्यक पनि हुन्छ, तर पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र, नीतिगत प्रतिबद्धता र सामूहिक निर्णयको कार्यान्वयनको अपेक्षा राखेको हुन्छ ।
अहिले रास्वपाभित्र भइरहेको पनि यही हो । प्रधानमन्त्री बालेनले पार्टीसँग पर्याप्त परामर्श नगरी निर्णय गर्न थालेको, राजनीतिक नियुक्तिहरू सीमित घेरामा केन्द्रित गरेको र सङ्गठनको सुझावलाई बेवास्ता गरेको भन्दै पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । विशेष गरी सत्ता पक्षकै सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा लगायतले सरकारको कार्यशैलीमाथि खुला र आक्रामक रूपमा निरन्तर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरकार पार्टीभन्दा ठूलो हुँदैन, र पार्टी पनि सरकारमाथि निरङ्कुश बन्न सक्दैन । सरकार जनादेश कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो भने पार्टी ती नीतिहरूको राजनीतिक आधार हो । यदि सरकार अत्यधिक शक्तिशाली भयो भने पार्टी औपचारिक संरचनामा मात्र सीमित हुन पुग्छ, जसले सङ्गठनलाई कमजोर बनाउँछ र कार्यकर्तामा निराशा बढाउँछ ।
अर्कोतर्फ, यदि पार्टीले सरकारलाई निरन्तर अस्थिर बनाउने गरी अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरह्यो भने प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुन्छन् र जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास घट्छ । त्यसैले, लोकतान्त्रिक शासनको सफलता शक्ति सन्तुलनमा निर्भर गर्छ, शक्ति सङ्घर्षमा होइन । तर, प्रश्न उठ्छ- रास्वपामा पनि अब कांग्रेस र कम्युनिस्टकै इतिहास दोहोरिएला कि नयाँ बाटो समात्ला ?
रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिक पहिचानलाई संस्थागत बनाउनु हो । यदि सङ्गठनका सुझावहरू सुन्ने, आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिने र निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने वातावरण निर्माण भयो भने रास्वपाले आफूलाई पुराना दलहरूभन्दा पूर्ण रूपमा फरक प्रमाणित गर्न सक्छ । तर यदि निर्णय प्रक्रिया झन् बढी केन्द्रीकृत हुँदै गयो भने, नेपालका अन्य ठूला दलहरूले भोगेका विडम्बनापूर्ण चुनौतीहरू रास्वपाको जीवनमा पनि दोहोरिने खतरा टार्न सकिँदैन ।
रास्वपाले अहिले सामना गरिरहेको चुनौती केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष मात्र होइन, यो सिङ्गो ‘वैकल्पिक राजनीति’को भविष्य र विश्वसनीयताको अग्निपरीक्षा हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासले स्पष्ट पारेको छ– जब सरकार पार्टीको नीतिगत सन्तुलन र सहकार्यबाट बाहिरिएर व्यक्तिवादी घेरामा रुमल्लिन्छ, तब जतिसुकै ठूलो जनसमर्थन प्राप्त भए पनि राजनीतिक दुर्घटना निश्चित हुन्छ ।
तसर्थ, रास्वपाले आफूलाई पुराना दलहरूभन्दा साँच्चिकै फरक प्रमाणित गर्ने हो भने आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ गर्नै पर्छ । सरकार र पार्टीबीचको सन्तुलित र उत्तरदायी सहकार्यले मात्र जनादेशको साँचो सम्मान गर्न सक्छस अन्यथा वैकल्पिक राजनीतिको यो उदय पनि नेपाली राजनीतिको उही निराशाजनक पुनरावृत्ति मात्र बन्नेछ ।
