काठमाडौं । सरकार आफैँले पनि चुरे संरक्षण र नदी कटान रोक्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रणका आधा दर्जन आयोजनाका लागि तीन अर्ब ९१ करोड र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रणका आधा दर्जन आयोजनामध्ये जनताको तटबन्ध कार्यक्रममा मात्रै आगामी आवका लागि सवा अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम ०६६ देखि सुरु गरिएको हो ।
‘सानादेखि ठूला नदीमा कटान रोक्न तटबन्धदेखि स्पर बनाउँछौँ,’ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाले भने, ‘चुरेको भूभाग सकिएर तराईको सुरुवाती क्षेत्रमा बढी तटबन्ध बनाउनुपर्छ, त्यहाँ कटानको बढी समस्या छ । हामी वार्षिक देशभरमा ५०–६० किलोमिटर तटबन्ध बनाउँछौँ ।’
तर, अध्ययनविना नै जथाभावी ढुंगा, गिटी, बालुवा झिकिँदा तराई क्षेत्रमा नदी कटान हुनुका साथै निर्मित तटबन्धमा पनि क्षति हुने गरेको थापाले बताए । ‘पहाडमा नदीको दायाँबायाँ त्यति कटान भएको देखिएको छैन । तर, चुरेपछिको क्षेत्रमा बढी क्षति भएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले तटबन्ध मात्र बनाउँछौँ, के–कसरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्ने भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार छ । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमसँग पनि समन्वय नहुँदा डुब्लिकेसन भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।’
केन्द्रीयस्तरका १६ वटा आयोजना कार्यालयले १६ वटा ठूला नदी र प्रदेशस्तरका आयोजना निर्देशनालयले चुरे तथा महाभारत शृंखलाबाट सुरु भएर बग्ने नदी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा दुई सय पोखरी निर्माण गरी जल पुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका एक सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण गर्ने योजना छन् । चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा डेढ करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम पनि यसमा समावेश छ ।
चुरेको नदी प्रणालीमा एक सय ६४ नदी छन् । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमबाट ४८ वटा नदीमा प्रणालीमा काम भइरहेको छ ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
