काठमाडौं । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले एकताको बल प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै ‘कोर्ट’मा रहेको निष्कर्षसहित वार्तालाई प्राथमिकतामा र विकल्पमा पार्टी पुनर्गठनलाई राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बिहीबारबाट सुरु केन्द्रीय कमिटीको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पार्टी संरचनालाई तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर एकता बचाउने वा अडानमै बसेर एकता तोड्ने भन्ने बल ओलीकै ‘कोर्ट’मा रहेकाले आफ्नो पक्षबाट वार्ता र विकल्प दुवै तयारी गर्नुपर्ने सुझाब राखेका हुन् ।
बढ्दो विभाजित मनोविज्ञान चिर्ने गरी सबै नेता–कार्यकर्तालाई सम्मानजनक काम दिने निर्णय गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी ओलीकै रहेको निष्कर्षसहित केन्द्रीय सदस्यहरूले समयसीमा तोकेरै ओलीसँग वार्ता गर्न सुझाब दिएका छन् । पार्टी विभाजनको प्रचारले दुवै समूहका नेता–कार्यकर्ताको मनोबल गिरेको भन्दै उनीहरूले वार्ता सफल नभए विकल्पमा पार्टी पुनर्गठनको तयारीमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।
ओली पक्षसँगको अनौपचारिक तहमा भइरहेको वार्तालाई औपचारिकतामा बदल्न वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालसहित ११ सांसद, प्रदेशका नेता र सांसदहरूसहित कार्यकर्तामाथि गरिएको कारबाही एकमुष्ट फिर्ता लिइनुपर्ने उनीहरूको सर्त छ । बैठकमा सहभागी ८६ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये बिहीबार करिब चार दर्जनले धारणा राखेका छन् ।
‘पूर्ववत् (२ जेठ ०७५ अघिको पार्टी संरचनाको) अवस्थामा अध्यक्ष तयार हुँदा मिलेर जान सकिन्छ भन्नेमा आमसहमति छ । तैपनि फर्किँदा कसरी फर्काउने हो, नफर्काउने हो कि भन्ने आशंका पनि उस्तै छ,’ पहिलो दिनको बैठकको निष्कर्षबारे केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, हाम्रो समूहसँग जोडिएका कसैले पनि अपमानित महसुस नहुने गरी काम नपाउने स्थिति हुनुभएन ।
वार्ताको नाममा समयको बर्बादीसँगै सबै नेता–कार्यकर्तालाई अलमल्याउनुभएन । त्यसैले दुवै समूहतिर रहेका सबैको मनोबल गिराएर आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुगिरहेकाले छोटो समयसीमाभित्रै वार्तालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सबैको सुझाब आएको छ ।’
अहिले नेतृत्वको जानकारीमै चलिरहेको अनौपचारिक वार्ता सकारात्मक भए पनि त्यसलाई औपचारिकता दिएर टुंगोमा पुर्याउन एकमुष्ट कारबाही फिर्ता गरेर अर्को पक्षले अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा आएको पनि उनले जनाए । ‘शीर्ष नेतालाई नै साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी गरिएको कारबाही फिर्ता नभएसम्म औपचारिक वार्ता सम्भव छैन । त्यसैले माथिदेखि तलसम्म गरिएका कारबाहीका सबै निर्णय एउटै निर्णयबाट फिर्ता लिएर अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने नै अधिकांशको धारणा छ,’ गैरेले भने ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
