काठमाडौं । स्थिर सरकारको प्रतिबद्धतासहित ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले तीन वर्ष दुई महिनामा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिरहेका छन् । ओली लोकतन्त्रमा कमसल वा अब्बल र टाढा वा निकटका कुनै पनि मन्त्री कुनै पनि वेला हट्न सक्छन्, ओली स्वयं मात्र निर्विकल्प छन् ।
सुरुमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली पछिल्लोपटक ३० वैशाख ०७८ मा संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, उनले विश्वासको मत नलिई ८ जेठमा संसद् विघटन गरेपछि उनी कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सरकार कामचलाउ भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भने जारी छ ।
३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका ओलीसँगै जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्रीका रूपमा लालबाबु पण्डित र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीको रूपमा थममाया थापाले शपथ लिएका थिए ।
१४ फागुनमा उनले चार मन्त्री थपेका थिए । ईश्वर पोखरेलले रक्षा, रामबहादुर थापाले गृह, मातृका यादवले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र डा। युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
२ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उनले प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्र, वर्षमान पुनलाई ऊर्जा, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा, रघुवीर महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गोकर्ण विष्टलाई श्रम र शक्ति बस्नेतलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यस्तै, जगतबहादुर सुनार युवा तथा खेलकुद, रवीन्द्र अधिकारी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शेरबहादुर तामाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, चक्रपाणि खनाल कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी र विना मगर खानेपानीमन्त्री भएका थिए ।
सोही दिन चारजनाले राज्यमन्त्रीको शपथ खाएका थिए । स्वास्थ्यमा पद्मा अर्याल, सञ्चारमा गोकुल बाँस्कोटा, पर्यटनमा धनबहादुर बुढा र कृषिमा राजकुमारी चौधरीले शपथ लिएका थिए । यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै लालबाबु पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सारिएको थियो ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
