काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ११ वर्षअघि नै सरकारलाई ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । २१ साउन ०६७ मा न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले निकासी रोक्न परमादेश दिएको थियो ।
‘…हाललाई रोडा, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राविधिक समितिले तत्तत् उद्योगबाट अझै ढुंगा, रोडा, बालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सोबमोजिम निकासी गर्नू,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ । वातावरण मन्त्रालयले तोकेको वातावरणविद्को संयोजकत्वमा भूगर्भशास्त्री, माइनिङ इन्जिनियर, उद्योग विभागका प्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसहितको अध्ययन टोली बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । त्यसकै सिफारिसमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, सात वर्षपछि सरकारले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै १४ जिल्लाका ९२ स्थानका पहाडमा डोजर चलाउने र रोपवेबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बजेटमार्फत अघि सारेको छ ।
‘फेरि निकासी खोल्ने निर्णय अदालतको फैसलाविपरीत हो,’ त्यतिखेर चुरे दोहन र निकासी रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता नारायण देवकोटाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार गठित कार्यदलले निकासी गर्न नमिल्ने भनी पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । अहिले फेरि किन र कसको स्वार्थमा फुकुवा भयो ?’
कार्यदलका संयोजक घिमिरेले आफूहरूको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले निकासीमा रोक लगाएको बताए । ‘हामीले कार्यदल बनेको चार महिनामै ढुुंगा, गिटी, बालुवा निकासी खोल्न नहुने प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राविधिक कार्यदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निकासीमा रोक लगाएको थियो ।’, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
