काठमाडौं । सरकारले ढुंगागिट्टी र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने नीति यस वर्षको बजेटमा उल्लेख गर्नुअघि नै दुई महिनायता रौतहटस्थित वाग्मती नदीमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको र सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेपछि सञ्चालित आठवटा एक्जाभेटरलाई जिल्ला प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको छ । गढीमाई नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रमा स्थानीयको गुनासो क्रसर सञ्चालकले नसुनेपछि उनीहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध हुन थालेको र स्थानीय पत्रकारहरूको समूह नै क्रसर सञ्चालन स्थलमा पुगेपछि स्थानीय प्रशासनले आठवटा एक्जाभेटर र सात चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धिविक्रम शाहले वाग्मती नदीमा अवैध उत्खनन भइरहेको जानकारी आउनासाथ प्रहरी परिचालन गरिएको र आठवटा एक्जाभेटरका साथै सात चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । अवैध गिटी उत्खनन तथा भण्डारणको विषयमा थप अनुसन्धान गरिने एसपी शाहको भनाइ छ ।
सामान्यतः कुनै पनि नदीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा कति निकाल्ने, कहाँको निकाल्ने भनी इस्टिमेट गरिन्छ तर वाग्मतीमा भने तटबन्धको छेउदेखि पानीको धारसम्म जथाभावी अवैध तरिकाले उत्खनन भइरहेको नागरिककर्मीको स्थलगत भ्रमणमा देखिएको छ । तटबन्धको भित्रपट्टि निजी खेत रहेका केही किसानले उत्खननका कारण आफ्नो बाली र खेतमा समेत उत्खननकर्ताले जबरजस्ती बालुवा, गिट्टी राखेको र हटाउन आग्रह गर्दा धम्की दिने गरेको दुःखेसो पोखे । एकातिर खोलाको अवैध दोहनले बस्ती जोखिममा छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो निजी खेतमा पनि क्रसरवालाको दादागिरी बेहोर्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
गत मंसिरदेखि नै दर्जनौं एक्जाभेटरले नियमित तथा अनियमित रूपमा गिट्टी र ढुंगा झिक्दै गरेको र निषेधाज्ञाको समयमा यो क्रम तीव्र रूपमा बढेको गढीमाई नगरपालिका–१ टोकारका बिलटु राय यादवले बताए। गढीमाई नगरपालिकाले समयमा बालुवा, गिट्टी तथा ढुंगाको ठेक्का गराउन नसकेपछि प्रिन्स कन्स्ट्रक्सनसित अमानतमा वाग्मती नदीमा उत्खनन गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
प्रतिमहिना ३० लाख रूपैयाँ नगरपालिकाको खातामा बुझाउनुपर्ने थियो तर गत मंसिरदेखि वाग्मती नदीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरिरहेको कन्स्ट्रक्सनले अहिलेसम्म एक महिनाको अमानतबापतको ३० लाख रूपैयाँ मात्र नगरपालिकालाई बुझाएको छ । नगरपालिकाका पदाधिकारीको मिलेमतोमा ढुंगा र गिट्टी झिक्न नसकिएको तथा निषेधाज्ञाका कारण समस्या भएको बताउने र नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम माफ गराउने दाउमा कन्स्ट्रक्सन रहेको स्थानीयको आशंका छ ।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
