काठमाडौं । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता चौतर्फी चेपुवामा परेका एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि आफू २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन र एकताको सम्भावना सकिएको खनाल–नेपाल समूहको निचोड सार्वजनिक भएकै दिन ओलीले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
पार्टी एकताका लागि ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा रिट हालेका विघटित प्रतिनिधिसभाका २३ जना एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ,’ ओलीले भनेका छन् । खनाल–नेपाल समूहले भने ओलीको यही सर्तलाई शंका गरेको छ ।
यसअघि दुवै समूहका वार्ता टोलीले गरेको छलफलमा २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किने विषयमा सहमति भए पनि सर्वोच्चमा रिट हाल्दा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने खनाल–नेपाल समूहका वार्ता टोली सदस्यहरूको अडान थियो । तर ओलीले आइतबार त्यही सर्तलाई अघि सारेपछि नेता माधवकुमार नेपालले यसलाई षड्यन्त्रमूलक प्रस्तावको संज्ञा दिएका छन् ।
‘लोकतन्त्र, संसद्, संविधान र विधिलाई बलियो बनाउन अदालतमा उजुरी दिइएको हो, त्यसैले नैतिक रूपमा यो उजुरी फिर्ता लिन मिल्दैन,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘ओलीजीलाई पार्टी एकता गर्न मन छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन बेठीक थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्छ ।’, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
