काठमाडौं । नदी दोहन रोक्न र चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति बनाउन सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने नीति ल्याएको छ । पूर्व मोरङदेखि पश्चिम डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने सरकारी नीति छ ।
सरकारले अहिले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको नीतिले चुरे र तराईमा फरक नपर्ने दाबी दोहो¥याइरहेको छ । तर, भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने गरी ९२ ठाउँमा उत्खनन गर्दा त्यसले पहाड, चुरे र तराईमा विनाश ल्याउने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित छन् ।
सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुराका विभिन्न पहाडबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्ने टुंगो लगाएको हो । यस्ता पहाड खनेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने सरकारी योजना छ ।
सर्वोच्च अदालतले २१ साउन ०६७ मा निर्यात रोक्न, क्रसर उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याउन तथा ढुंगा, गिटी र बालुवाबारे राष्ट्रिय नीति बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि साउन ०७१ मा मात्र यस्ता निर्यातमा सरकारले रोक लगाएको थियो । तर, घरेलु निर्माणका लागि आवश्यक पदार्थका लागि उत्खननको विषयमा राष्ट्रिय नीति बनाउनुको सट्टा सरकारले पहाड फोरेर ढुंगा, गिटी भारत तथा बंगलादेश निर्यात गर्ने नीति ल्याएको छ ।
यो सात वर्षमा औपचारिक रूपमा निकासी नभए पनि नदी दोहन तीव्र छ । प्रकृति र मानवजीवनमाथि खेलबाड नगर्न र उत्खननलाई नियमन गर्न सर्वत्र आवाज उठिरहेको वेला सरकारले पहाड खनेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको हो ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
