काठमाडौं, १४ चैत ।
पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले देश द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् । नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग औपचारिक वार्ताबिनै सेना–प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु मुलुकका लागि घातक हुनसक्न उनको चेतावनी छ ।
एक पत्रिकालाई दिएको अन्र्तवार्तामा उनले प्रतिबन्धित नेकपाका नेता÷कार्यकर्ता नियन्त्रणमा सेनालाई अघि नसार्नसमेत सुझाव दिए।
आफू अवकाश हुनुअघिसम्म सरकारलाई राजनीतिक समस्या वार्ताबाटै हल गर्न सुझाव दिएको र पहिलेको धारणा र सुझावमा त्यति तात्विक फरक नभएको उनले स्पष्ट पारे। ‘विप्लव र उनी संलग्न नेकपा राष्ट्रघाती र देशविरोधी होइनन्, उनीहरूमाथि राजनीतिक शक्तिकै व्यवहार गरिनुपर्छ,’ क्षत्रीले भने, ‘समस्या सुल्झाउन राजनीतिक वार्ता र सहमति सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो, वार्ता्बिनै बल प्रयोग गर्दा देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम रहन्छ।’
‘विप्लव र उनी संलग्न नेकपा राष्ट्रघाती र देशविरोधी होइनन्, उनीहरूमाथि राजनीतिक शक्तिकै व्यवहार गरिनुपर्छ। समस्या सुल्झाउन राजनीतिक वार्ता र सहमति सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो, वार्ता्बिनै बल प्रयोग गर्दा देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम रहन्छ।’
राजनीतिक कदमबाट सम्भव नभए सेना स्वभाविकरूपमा अघि आउने उनले बताए। फागुन २७ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथी सरकारले प्रतिवन्ध लगाएसँगै वरिष्ठ नेता हेमन्तप्रकाश वली (सुदर्शन) सहित ३ दर्जन नेता÷कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्। संविधान र कानुन विरोधी गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गर्न सधै सरकारलाई अधिकार भएको तर दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएर निषेध गर्न खोज्दा असन्तुष्ट पक्ष झन् बलियो हुने उनको तर्क छ। विप्लवले सोमबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नगरे सरकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन्। यसलाई पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीले मुठभेडको जोखिम रहेको औंल्याए।
माओवादी द्वन्द्वले उग्ररूप लिएका बखत २०५८ देखि २०६२÷०६३ ताका हिंसा नियन्त्रणमा क्षत्री सेनाको रणनीतिक योजना तर्जुमामा समेत खटिएका थिए। तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले आफू समाप्त हुने खतरापछि आत्मसमर्पण गरेर नै मूलधारको राजनीतिमा आएको क्षत्रीले टिप्पणी गरे। फौजी कारबाहीबाट माओवादी समाप्त हुने देखेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्ना सबै लक्ष्य, उद्देश्य र गन्तव्य थाती राखेर मूलधारका राजनीतिक दलसँग मिलेको पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीको टिप्पणी छ।
दाहालसमेत आफ्ना लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति सबै त्यागेर मूलधारमा आएको भन्दै विप्लव समस्या पनि ‘राजनीतकि’ समाधान खोज्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए। ‘माओवादी सशस्त्र हिंसाले मुलुक १० वर्षसम्म बर्वादीमा फस्यो, अब त्यो दोहोरिन नदिन विप्लव समस्या समस्या समयमै समाधान खोजिनुपर्छ,’ क्षत्रीले भने, ‘बल प्रयोग कुनै पनि हिसावले उपयुक्त र सही बाटो होइन।
‘माओवादी समाप्त हुने अवस्था आएपछि दाहालले ‘राजनीतक आत्मसमर्पण’ गरेका हुन्,’ अवकाशपछि पहिलोपटक तत्कालीन विद्रोही माओवादीबारे समेत मुख खोलेका पूर्वसेनापति क्षत्रीले भने, ‘विप्लव समस्या पनि प्रचण्डले चलाएको आन्दोलनको अवशेष हो, आफू मूलधारमा आउने र सँगै लडेको शक्तिलाई बल प्रयोगबाट नियन्त्रणमा लिन खोज्नु गलत हो।’
माओवादी सकिने डरले मूलधारका राजनीतिक दलसँग मिसिएको तर नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन नेकपा एमाले लगायतका दलहरू माओवादीसँग लाचार बनेको उनले टिप्पणी गरे। नेपाली सेनाले विप्लव समस्यालाई द्वन्द्वको निरन्तरता चाहने तत्वका रूपमा लिएको र त्यसको कारक १० वर्षे माओवादी हिंसामा संलग्न नेतृत्व नै भएको उनले बताए। ‘हिजो पनि माओवादीले द्वन्द्वकै माध्यमबाट राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको थियो, राज्यका सामू त्यो सम्भव भएन,’ क्षत्रीले भने, ‘अहिलेको विप्लव समस्या पनि त्यसकै निरन्तरता हो, यसलाई बेलैमा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने १० वर्षे हिंसाकै जस्तो अवस्था आउन सक्छ।’ राजनीतिक शक्ति असफल भए मात्रै विप्लव समसया समाधानमा सैन्यशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन पहिलो र उपयुक्त विकल्प राजनीतिक समाधान नै हो, २÷४ वटा चन्दा आतंक, विस्फोट तथा आगजनी हुँदैमा विप्लवमाथि सुरक्षात्मक विकल्पबाट मात्रै नियन्त्रण गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा संलन विप्लव तथा नेकपासँग सरकारले ‘पोलिटिकल्ली डिल’ गर्नुपर्छ।’ आफू सेनापति छँदा सरकार र राष्ट्रपति समक्ष अरु विकल्प नखोजी ‘सेक्युरिटी अप्सन’बाट समस्या समाधान गर्नुहुँदैन भनेर सुझाव दिएको र अहिले पनि सेनाको त्यही नै धारण रहेको आफूले पाएको उनले स्पष्ट पारे।
‘अहिलेको सेनापतिले पछिल्लो गसितविधिलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन, तर उहाँले दिनुभएका वक्तव्य र हामीसँग भएका अन्र्त्क्रियाका क्रममा मेरो पालामा लिएको सेनाको नीतिभन्दा खासै फरक छैन।
बल प्रयोग र नियन्त्रणका अभियानले १० वर्षे द्वन्द्वकालमा झनै माओवादीका सशस्त्र गतिविधि झाँगिएको उनले खुलासा गरे। सुरक्षा निकायले चलाएको रोमियो, किलो, अल्फालगायतका अपरेसनसमेत बल प्रयोगको नीतिकै कारण फेल खाएको उनले स्वीकार गरे।
