काठमाडाैं । बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहकाे खचर् स्वीकृत नगर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएकाे छ । देशभरका २ सय ८५ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेपछि तिनको खर्च भुक्तानी नदिन मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
संविधानअनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहहरुले आय/व्याय योजना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर असार २४ गते हुँदा पनि सो पेश नगर्ने स्थानीय तहहरुलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। जसमा बजेट पेश भएपछि मात्रै खर्च स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई भनेको छ।
बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश २ का स्थानीय तह सबैभन्दा धेरै (७१ वटा) छन्। यस्तै प्रदेश १ मा ४८ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन्। अन्य प्रदेशमा वागमतीका ४८, गण्डकीका १८, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४० र सुदूरपश्चिमका ३३ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेका हुन्।
केन्द्र सरकारले समपुरक, विशेष, वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान शिर्षकमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। समयमै बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहले यसअन्तर्गतको रकम पाउने छैनन्।
