गत वर्ष कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनसँगै इन्टरनेट गाँस, बाँस र कपासजस्तै भएको छ । लकडाउनपछि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कोभिड–१९ अन्त्यको अनिश्चितताले इन्टरनेटको आवश्यकता व्यापक बनेको हो ।
गत वर्षको लकडाउन लम्बिएपछि शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइनबाटै पढाउन थाले, अहिले पनि अनलाइनबाटै पढाइरहेका छन् । धेरै कार्यालयहरूकोे काम पनि घरबाटै भइरहेका छन् । सरकारी तथा गैरसकारी निकायले पनि महत्तवूर्ण छलफल अनलाइनबाटै गरिरहेका छन् । घरबाट कामदेखि पढाइसम्म वा भर्चुअल छलफलका लागि अनिवार्य सर्त हो– इन्टरनेट ।
कोरोना महामारीले धेरै क्षेत्रलाई धरासायी बनाए पनि कारोबार वृद्धिको अवसर पाउनेमा इन्टरनेट सेवा अगाडि छ । लकडाउन, निषेधाज्ञाका साथै सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएपछि शैक्षिक संस्थागतदेखि कार्यक्रम लगायतका गतिविधिहरू भर्चुअल नै भइरहेका छन् । यसले इन्टरनेटको बजार अनपेक्षित रूपमा ह्वात्तै बढायो ।
हाल नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा करिब ७२ प्रतिशत इन्टरनेटको ग्राहक रहेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क छ । अनलाइन कक्षा लिने, घरमा बसेर काम गर्नेबाहेक फेसबुक, युट्युब वा अन्य अनलाइन स्ट्रिमिङ माध्यमहरुबाट फिल्म हेर्नेलगायत मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापले पनि इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढायो ।
गत भदौ १ गतेदेखि सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरेको छ । यसअघि इन्टरनेटलाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा लिइन्थ्यो । तर कोभिडका कारण भएको लकडाउनले इन्टरनेट अत्यावश्यक रहेको भान धेरैले गरेका छन् ।
कोभिडपछि हामी जस्तो अल्पविकसित मुलुक पनि अनलाइन युगमा प्रवेश गर्योभन्दा फरक नपर्ला । अहिले इन्टरनेटले सहरका धेरै मानिसको जीवनलाई सहज बनाएको छ । विश्वमा छरिएर रहेका मानिस ऐक्यबद्धताको अनुभूति कायम राख्न इन्टरनेट एक मात्र साधन बनेको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट किन मँहगो ?
इन्टरनेको महत्व र आवश्यकता दुवै बढेपनि मूल्य भने कम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय केही सेवा प्रदायक कम्पनीले सस्तो इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भने पनि बजारमा खासै आएको छैन ।
नेपालको इन्टरनेट दक्षिण एसियाकै महँगो हो । सरकारको निर्देशनअनुसार लकडाउन अवधिमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफ्नो डेटा शुल्कमा केही छुट दिएपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भने छुट दिएन ।
इन्टरनेट महँगो हुनु वा जनताको पहुँचमा नहुनुको पहिलो जिम्मेवार सरकार हो । नाफा कमाउन खोलिएका कम्पनीले त नाफालाई पहिलो लक्ष्य स्वभाविक बनाउँछन् । तर तिनलाई नियमन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।
नेपालमा १२५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र तीन दूरसञ्चार कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवा दिइरहेको छन् । यी कम्पनीबीच कसले सस्तो शुल्क र उत्कुष्ट सेवा प्रदान गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर, पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा इन्टरनेट सेवा निकै महँगो छ ।
नेपालमा अहिले भारतको बाटो भएर मात्र इन्टरनेट ल्याउने गरिएको छ । जसले गर्दा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिन नसकिएको सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य महँगो हुनुमा सरकारको भूमिका छ । सेवा प्रदायकहरू सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी कर लगाएको गुनासो गर्छन् । इन्टरनेट वितरणका लागि पूर्वाधार विकासमा सहयोग नहँुदा पनि इन्टरनेटको लागत महँगिएको सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले लिने कर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले इन्टरनेट महँगिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल सेवा शुल्क, सहायता शुल्क, वार्षिक मर्मत शुल्क, नियमन तथा प्राविधिक शुल्क, नेटवर्किङ लगायतका नाममा ग्राहकसँग नियम विपरीत रकम उठाइरहेका छन् । जसले गर्दा इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो पोल र ओपीजीडब्लू केवलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्न पनि समस्या भएको सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
गुणस्तरमा सुधार भएन
शुल्क महँगो भए पनि त्यस अनुसारको सेवा उपलब्ध छैन । तोकिए बमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । इन्टरनेटको बढ्दो खपतसँगै गुणस्तरमा सुधार नभएपछि धेरै कम्पनीहरू विकल्पमा दुई वा दुईभन्दा बढी आईएसपीको सेवा एकै पटक लिने गरेका छन् ।
त्यसो त यसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका पनि आफ्नै तर्कहरू छन् । सेवा प्रदायकहरू इन्टरनेटको स्पिड स्लो हुनुमा आफूहरूको मात्रै कमजोरी नभएको दाबी गर्छन् । विदेशबाट ल्याउने व्यान्डविथ, विभिन्न सर्भर र मोबाइल एप लगायतमा आउने समस्याका कारणले समेत इन्टरनेट स्लो हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण सर्वसाधारण घरभित्रै बस्नुपर्दा इन्टरनेटको स्पीडमा थप समस्या भएको छ । विशेषगरी टिकटक, फेसबुक र युट्युबका प्रयोगकर्ताको संख्या र चलाउने समय पनि बढेकाले इन्टरनेट पुर्याउन हम्मेहम्मे परेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
इन्टरनेट शुल्क कसरी घटाउन सकिन्छ ?
सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउने बताउँदै आएपनि अहिलेसम्म इन्टरनेको मूल्यमा कमी आउन सकेको छैन । गत वर्ष कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासंघको २७औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले इन्टरनेटको मूल्य महंगो भएको भन्दै शुल्क घटाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएपनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति देखिएन ।
सरकारले केही वर्षयता हरेक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवालाई सूचना प्रविधिमा जोड्ने, नागरिकको पहुँच पुर्याउने खालका कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरेपनि त्यसको पूर्वाधारमा चासो दिएको छैन । सरकारले सूचना र प्रविधिसम्बन्धी नीति बनाउन मात्रै रुचि देखाएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा तदारुकता पनि खाँचो पर्छ ।
पूर्वाधार बिकासमा सहप्रयोग गरी इन्टरनेट वितरण हुँदा लागत कम हुनसक्ने भए पनि सरकारले पूर्वाधार कम्पनी खोल्न सहयोग नगरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको गुनासो छ ।
एउटा बाटोबाट मात्र नेट आउँदा महँगो भएकाले त्यसको समाधानका लागि चीनबाट केरुङको बाटो हुँदै फाइबर इन्टरनेट ल्याउने सरकारले बारम्बार बताउँदै आएपनि अझै आउने सुरसार छैन । केरुङको बाटो हुँदै फाइबर इन्टरनेट आए इन्टरनेट शुल्कमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाली कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यान्डविथका लागि वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिर पठाउनुपर्छ । यो रकम वर्षेनी बढ्दो छ । सरकारले बढी व्यान्डविथ खपत हुने सेवाहरू पहिचान गरेर तिनलाई नेपालमा सरभर राख्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाली कम्पनीहरूका वेबसाइट नेपालमै होस्ट गराउन सक्ने हो भने पनि व्यान्डविथका लागि जाने रकम कम हुन्छ ।
इन्टरनेटमा लगाइएको अधिक कर हटाएर यसलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ । नाफा कमाउन खोलिएका कम्पनीहरूलाई सरकारले नीति बनाएर नियमन गनुपर्छ । सरकारले इन्टरनेट सेवालाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिएर त्यस अनुसारको काम गर्न जरुरी छ ।
