काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइनको विद्युत महसुलका सम्बन्धमा उद्योग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान गर्नका लागि ऊर्जामन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँगकाे मंगलबारकाे भेटका दौरान महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितका निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो आग्रह गरेको हो।
अध्यक्ष गाेल्छाले उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लिँदै आइरहेको र विद्युत् उपभोग गरे बापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल समेत तिर्दै आइरहेको भएता पनि प्राधिकरणले छुट बिल/रकम भनी करोडौँ/अर्बौँ रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई बाध्य पारिको भन्दै सो कार्यबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएको बताए ।
भेटवार्तामा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पौष २९ मा भएको १०३ औँ र मिति २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णय समेत जानकारी गराइएको थियो ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६-१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालिन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको र दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ।
भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी रुपमा बुझेर निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
