काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सोमबार संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको व्यक्तिगत प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
यसबीच नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षाताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव संविधान विरोधी रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम उक्त प्रस्ताव संविधान विरोधी रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् ।
संविधान, राष्ट्रियता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नेपाली जनताको विरुद्धमा लाग्ने जो कसैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन महासंघले नेपाल सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
महासंघले निकालेको विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘अन्यथा भएमा नेपाली जनताले कारबाही गर्ने व्यहोरा व्यक्त गर्दछ,’ संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति महासंघ घोर निन्दासहित आपत्ति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘मुलुकलाई अग्रगामी ढंगले आधुनिक नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्ने भनिएको राजनीतिक दलको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेर यस्ता खाले अभिव्यक्ति दिनु गैरसंवैधानिक, गैरराजनैतिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने राष्ट्रियता विरोधी भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ठहर छ,’ अध्यक्ष बरामले भनेका छन् ।
संघीयतालाई बदनाम गर्ने गरी दुस्कार्यहरु भइरहेको महासंघको महासंघको भनाई छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीयताकै मूल मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा जनताका आकांक्षा अनुरुपका कामहरु भने भइरहेका छन् ।’
