काठमाडौं । सरकार फेरिएसँगै कुलमान घिसिङ पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्कने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र घिसिङबीचको मुख्य विवाद भनेकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् उपयोग गरेका २३ उद्योगसँग विद्युत् महसुल असुल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा थियो ।
२०७२ सालको लोडसेडिङमा ३०९ जना उद्योगीहरुले उक्त प्रणालीको माध्यमबाट विद्युत् लिएर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरेका थिए । त्यसमध्ये डेडिकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योग र ट्रंकलाइ लिएका १२ उद्योगले उक्त महसुल तिर्न आनाकानी गरेका थिए ।
कुल १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठाउन घिसिङले ताकेता गरे पनि बालुवाटारको दबाबमा उक्त महसुल तिर्न उद्योगहरुले आलटाल गरेका थिए । पाटन उच्च अदालतमा मुद्दासमेत हाले । अदालतले तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो । तै पनि शक्तिकेन्द्रको आडमा उद्योगीले रकम तिरेनन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले चासो लिएपछि दुई÷तीन पटक ब्रिफिङ गर्न घिसिङ फाइल बोकेर बालुवाटार पुगे ।
त्यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने भन्दै विद्युत महसुलसम्बन्धी फाइल बालुवाटार झिकाएर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अध्ययन गर्न दिए । उद्योगीहरुले मेरियट होटलका मालिक शशिकान्त अग्रवाललाई प्रयोग गरेर उक्त फाइल बालुवाटारमै थन्क्याउन लगाए । कुलमान नहटेसम्म उक्त समस्या समस्याकै रुपमा रहने ठानेर उद्योगीहरुको सल्लाहमा ओलीले कुलमानलाई निरन्तरता दिएनन् र हटाए ।
घिसिङ पुनः नियुक्ति नभएपछि ओली आफूले लोडसेडिङ हटाएको भनेर भाषण गर्न थाले । अन्ततः ओली हटेपछि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले उक्त रकम उठाउने आँट गरेर प्राधिकरण जोगाए । मन्त्री भुसालको यो आँटिलो निर्णयले प्राधिकरणका कर्मचारीमा खुशी छाएको छ ।
