काठमाडौं, २६ चैत । सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले मंगलबार उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन आदेश दिएको हो। सरकारलाई निदृष्ट गरेको लाभकर चुक्ता नगरेसम्म लाभांस वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति दिन समेत रोक लगाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ।
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाएको थियो। हालसम्म एनसेलले साढे २३ अर्बभन्दा बढी लाभकर र विलम्ब शुल्क तिरिसकेको छ।
सर्वोच्च मंगलबार पूर्णपाठ दिँदै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांस र कम्पनी बिक्रीमा रोक लगाउने फैसला गरेको हो। पूँजीगत लाभ कर के कति लाग्ने सम्बन्धमा आवश्यक मूल्यांकन गरी तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको हो।
टेलियासोनेराले एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि लाभकर तिर्ने विषयमा विवाद सिर्जना भएको थियो। सो विवाद चुलिएर अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले विवादलाई किनारा लगाउँदै लाभकर तिर्ने दायित्व एक्जियटा र एनसेलको भएको फैसला गरेको थियो। सो कम्पनीले करिब ७० अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने छ ।
