काठमाडौं, २६ चैत ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वको अदुरदर्शी निर्णयका कारण सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चिकित्सकहरुको दरबन्दी संरचना नै हचुवाका आधारमा बनाएका कारण उनीहरु रुष्ट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनकारी चिकित्सकको त्रुटी होइन, कर्मचारीको दरबन्दी संरचना बनाउने मन्त्रालयका सचिवको त्रुटी हो । तर आफूले बनाएको संरचनाकाकारण असन्तुष्ट भई आन्दोलन भए पनि सबै दोष चिकित्सक माथि थोपरी सचिव डा. पुष्पा चौधरी पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेकी छन् ।
गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत सातौं तहको शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख हुन्छ । चिकित्सकहरुको सेवाप्रवेश नै आठौं तहबाट हुन्छ । सातौं तहमुनि आठौं तहका चिकित्सकहरुले काम गर्नुपर्ने गरी दरबन्दी राखिएका कारण आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको सरकारी डाक्टरहरुको भनाइ छ । आफूभन्दा कनिष्ट शाखाअधिकृत मातहत दरबन्दी राखिएपछि डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सरकारी चिकित्सकहरुलाई आफू भन्दा जुनियर सातौं तहअन्तर्गत काम गर भन्दा कसरी गर्नसक्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीको नेतृत्वले जबर्जस्ती कनिष्ट मातहत काम गर भनेर चिकित्सकलाई भनिरहेको छ । र, प्रधानमन्त्री केपीओली नेतृत्वको सरकारलाई नै चिकित्सकहरुको नजरमा बदनाम गराउने काम सचिव डा. चौधरीले गरेकी छन् । सचिव डा चौधरी, मन्त्रालयका ११ औं तहका उच्चअधिकारी मोहम्मद दाउद र महेन्द्र श्रेष्ठले संरचना नै गलतबनाएको परिणाम डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरकारी चिकित्सकहरुले खटाएको ठाउँमा जाँदैनौं भनेकाहोइनन्, कनिष्ट मातहत काम गर्दैनौं भनेका हुन् ।
सचिव चौधरीले स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई पनि नेकपा समर्थक चिकित्सकहरु मात्र आन्दोलनमा लागेको भन्दै भ्रममा पार्दै आएकी छन् । तर कनिष्ट मातहत रहनेगरी संरचना नै विवादित बनाएका सबै सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा त्रिएका छन् । यस कुरालाई स्वास्थ्यमन्त्री यादव र प्रधानमन्त्रीले बेलैमा सम्बोधन नगरे अनिष्ट हुनसक्छ । बर्षायाम लागेकाले झाडापखाला, हैजा देखा पर्नसक्छ । बारा र पर्साको जस्तो हावाहुरी आउन सक्छ । तत्कालै सरकारले सरकारी चिकित्सकको माग पूरा नगर्ने हो भने गाउँगाउँमा बिरामीउपचार नपाएर अकालमा ज्यान जाने अवस्था सृजना हुनसक्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्नेमा उल्टै जबर्जस्ती कनिष्ट कर्मचारी मातहत काम नगरे जागिरबाट बर्खास्त गर्ने कुराले समस्याको समाधान नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउँछन् । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सचिव डा. चौधरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई बदनाम गराउन लागेकी छन् । सरकारी चिकित्सकलाई निलम्बन वा बर्खास्त गरिहाले पनि करारमा भर्ना गर्न १५ दिनको सूचना निकाल्नुपर्छ, छनोट गर्न अर्को १ हप्ता लाग्छ । नियुक्ति दिएर काममा खटाउँदा डेढ महिनाकम्तीमा लाग्छ । डेढ महिना अस्पताल बन्दगर्दा त्यसको परिणााम के हुन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्री यादवले कल्पना गरेका छन् ? झाडापखाला जस्ता महामारी र हावाहुरीबाट घाइते भएकाहरुको उपचार कसले गर्छ ? यो अहम् प्रश्न छ । अहिले चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया त बन्द गरेका छैनन् । मन्त्रालयले दरबन्दी संरचना नसच्याए शल्यक्रिया समेत बन्दगर्ने तहसम्म जाने आन्दोलनकारी चिकित्सकको तयारी छ । हटाउन पनि ३५ दिनको सूचना दिनुपर्छ ।
