काठमाडाैँ । कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले संसदीय सुनुवाइ विनै गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको दावी गरेका
