तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको अर्बौँ मूल्य बराबरको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई सर्वोच्च अदालतले