काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहसमा कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिकै बदनियत भएको दाबी गर्दै न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तीन दिनदेखि चलिरहेको