काठमाडौं । छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि २०६१ सालमै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बने पनि न्यायको माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतकै वर्तमान नेतृत्वको असक्षमताका कारण योजना
