सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा २०५८ सालमा सम्पत्ति छानबिन
