संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संकुचित बनाउने काम यसअघिका हरेक सरकारले गर्दै आएका थिए । विगतका सरकारले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने
