संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संकुचित बनाउने काम यसअघिका हरेक सरकारले गर्दै आएका थिए । विगतका सरकारले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने प्रावधान बनाएर निरीह बनाउँदै आएका थिए । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तदेखि पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर समेत अख्तियारको विश्वसनीयतामाथि पटक पटक प्रश्न नउठेको होइन ।
वर्तमान दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाएर थप सबल बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य अधिकारसहित प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उल्टै अनुचित दबाब दिएको विषयले सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको सल्लाहकारदेखि सचिवालय सदस्यले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहितका पदाधिकारीलाई केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बोलाएर धम्कीपूर्ण तवरले विद्युतीय राहदानी छपाई एवं खरिदमा प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गर्न दबाब दिएको घटनाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।
संवैधानिक अंगलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निष्पक्षताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टै धम्कीपूर्ण दबाब दिँदै अमुक व्यक्ति पक्राउ गर्न निर्देशित गर्ने कार्यले कानुनी शासनको उपहास गरेको छ । संवैधानिक अंगलाई कार्यपालिकाले दबाब दिनु कानुनतः वर्जित कार्य हो । अख्तियार स्वायत्तता सम्पन्न संवैधानिक आयोग भएकाले आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने उसको संविधानप्रदत्त अधिकार हो । यद्यपि, कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले राय सल्लाह दिनु अन्यथा होइन । तर त्यो अख्तियारको काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाउनका लागि हुनुपर्छ, पूर्वाग्रह साँधेर अमुक पात्र पक्राउ गर्नलाई होइन । संवैधानिक आयोगका प्रमुखसहित पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर अनुचित दबाब सिर्जना गर्दै पक्राउ गर्न दुरुत्साहित गर्नु कानुनी शासनमा सर्वथा अमान्य कार्य हो ।
राज्यका हरेक अंगको आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्ने निर्दिष्ट दायित्व हुन्छ । अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण गर्ने सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्षताका साथ आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ । त्यसले मात्रै राज्यका निकायलाई सबल, सक्षम र विश्वसनीय बनाउँछ । कानुनीराजमा कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने हरेक शासकले हेक्का राख्नुपर्छ । सरकार प्रमुखले संवैधानिक अंगलाई अनुचित दबाब दिनु भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतको कार्य हो । यसले राज्यका संरचना कमजोर बनाएर समग्र व्यवस्था नै कमजोर बनाउने खतरा बढाउँछ । कार्यपालिका प्रमुखले संवैधानिक अंगलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर काम गराउने यस्तो कुचेष्टाले संवैधानिक निकायको साख गिरेको छ भने त्यसका पदाधिकारी हतोत्साहित भएका छन् ।
सरकारका भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई समेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको अख्तियारलाई अमुक व्यक्ति पक्राउका लागि दबाबमूलक ढंगले निर्देशन दिने कार्यले अख्तियारको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता हराएर सरकारको आदेशपादलक निकायको रुपमा परिणत गर्दछ । मुलुकमा दण्डहिनता अन्त्य गर्दै विधिको शासन कायम गराउने मुख्य दायित्व सरकारकै हो । वर्तमान सरकारले राज्यका अन्य निकायहरू प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर संवैधानिक अंगका प्रमुखसहितका पदाधिकारीलाई बोलाएर राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाउने काम अख्तियारमाथिकै ठाडो हस्तक्षेप हो । यसले सरकारकै निर्देशन पालना गर्ने अंगको रुपमा अख्तियारलाई रुपान्तरित गर्ने वर्तमान सरकारको अभिष्ट प्रकट भएको छ । यस्तो कार्यले संवैधानिक अंगको स्वायत्तता निस्तेज पार्दै त्यसलाई निरीह बनाएर एकाधिकार लाद्न बालेन सरकार उद्यत रहेको देखाउँछ ।
सरकारले यस्ता गतिविधिलाई अझै प्रश्रय दिँदै जाने हो भने आगामी दिनमा अख्तियारको निष्पक्षता र तटस्थता हराएर विरोधीलाई पूर्वाग्रह साँध्ने साधनको रुपमा यसको दुरुपयोग हुनेवाला छ । विगतका सरकारले निरीह बनाएको अख्तियारलाई सशक्त बनाउने दायित्व वर्तमान बालेन सरकारको हो ।
मुलुकमा व्याप्त बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको जेनजी विद्रोहको म्याण्डेट लिएर निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ मत हासिल गरेको वर्तमान सरकारलाई पुरानै दलगत प्रवृत्ति दाहो¥याउने किमार्थ छुट छैन । नयाँ र आम जनताको अधिक अपेक्षा लिएर आएको बालेन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न यसअघिका अख्तियारलाई अंकुश लगाउने नीतिगत निर्णय परिवर्तन गर्दै थप सबल र सक्षम बनाउन मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसले मात्रै जेनजी विद्रोहको म्याण्डेट र चुनावी जनमतकोे सम्मान गर्दै सुशासनको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न टेवा पु¥याउँछ ।
