काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अघिल्लो संसदमा दर्ता भएर पनि पारित हुन नसकेका विधेयकको पुनः मस्यौदा दिन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
