करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर राष्ट्रपति अध्यादेशमार्फत शासन गर्न थालेपछि सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । गत वैशाख १७
