करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर राष्ट्रपति अध्यादेशमार्फत शासन गर्न थालेपछि सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । गत वैशाख १७ गते बोलाइएको संसद् अधिवेशन स्थगन गर्दै सरकारले राष्ट्रपति समक्ष करिब २० वटा ऐन संशोधनसहितका आठ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् ।
मुलुकमा अध्यादेशराजको गलत अभ्यास यस अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गरेका थिए । अहिले फेरि नयाँ जनादेशसहित जनताको अधिक अपेक्षा बोकेर आएको बालेन सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँडेपछि आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन ।
२०७२ को संविधान जारी भइसकेपछि पहिलोपटक भएको २०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले पनि अहिले जस्तै दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् लत्त्याएर निरकुंश शैलीमा अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजेका थिए ।
उनले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने कुचेष्टा गर्दा तत्कालीन नेकपा विभाजित भएर सरकारबाटै बाहिरिनु परेको थियो । त्यसकै दुष्परिणामस्वरुप मुलुकमा कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर बन्यो र पछिल्लो जेनजी विद्रोह निम्तिएर सत्ताबाटै अपदस्त हुनुपर्ने परिस्थिति निम्तियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सोही अध्यादेश अहिले बालेन सरकारले ल्याएको छ । त्यतिबेला संसद् विघटन गर्दै ओलीले ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६’लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णयको चार वर्षपछि फैसला गर्दै नियुक्ति कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
२६५ सदस्यीय संसद्मा १८२ सिटसहित अग्रस्थानमा रहेको रास्वपाले आफ्नै संसद्प्रति विश्वास नगरेर अध्यादेशको बाटो लिएर सरकार चलाउन खोजेको छ । यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदकै उपहास गर्ने कार्य हो । यत्रो शक्तिशाली सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै यसअघिको ओली सरकारकै बाटोमा अघि बढ्न खोज्नु लोकतन्त्र र सरकारको आगामी भविष्यका लागि सुखद् संकेत होइन ।
संसदले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले न्यायिक परीक्षण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ का अनुसार, संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, अहिले आफ्नै बहुमतसहितको संसद् रहेको बेलामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको बाटो रोज्नु विधायकी संस्थालाई उपेक्षा गर्ने कार्य हो । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका अर्थात् सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, संसदीय प्रक्रियालाई पूर्णतः रोकेर सरकार आफैँ कानुन निर्माण लाग्नु भनेको संसद्को काममाथि बन्देज लगाउनु हो ।
संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिका भएकाले उसले आफैँ कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतको कार्य हो ।
लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदबाटै संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गरेर कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । तर त्यसको पूर्णतया अवज्ञा गर्दै अध्यादेशबाटै अघि बढ्न खोजेर सरकार निरकुंशतातर्फ उन्मुख भएको छ । यसले संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदै सरकार शासकीय स्वेच्छाचारितातर्फ उद्यत रहेको संकेत गरेको छ । सरकारको यस कदम जननिर्वाचित संसदकै अवमूल्यन गर्ने यसअघिकै ओली प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो ।
