काठमाडौं । लामो समय मिनी संसदमा अलमलिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन