काठमाडौं । सरकारले अब करको विवरण चार/चार महिनामा पेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले आगामी
