काठमाडौं । सरकारले पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ठुला सडक आयोजना अगाडि नबढाउने कठोर नीति अपनाएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनका
