काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजातिका मुद्धा र हक अधिकारलाई राज्यले कम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनका बारे जानकारी दिन बुधबार
