काठमाडौं । सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता पिपिए गर्ने भएको छ ।
