काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको नाममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश ऋषिराम
